Panchayat Election 2021 : मुरादाबाद में आबादी के हिसाब से होगा पंचायतों का आरक्षण, नहीं मिलेगा शिकायत का मौका
Panchayat elections in Moradabad जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण जल्द होगा फाइनल। तीन मार्च को होगा आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन। अंतिम प्रकाशन कराकर चार्ट ब्लॉक मुख्यालयों पर चस्पा करके आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं।
मुरादाबाद, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को ब्लॉक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। आबादी के हिसाब से चक्रानुक्रम में आरक्षण चार्ट तैयार किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारियों के बाद आरक्षण चार्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में देखा जाएगा। इसके बाद सभी ब्लॉकों के चार्ट डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने रखे जाएंगे। तीन मार्च को अंतिम प्रकाशन कराकर चार्ट ब्लॉक मुख्यालयों पर चस्पा करके आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण करके आरक्षण सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षण आबादी के हिसाब से हो रहा है। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जो पंचायतें पिछले बीस साल में आरक्षित रह चुकी हैं, उनके बचने की उम्मीद है। पहले उन पंचायतों को आबादी के हिसाब से आरक्षित किया जाना है, जो कभी आरक्षित नहीं हुई हैं। अनारक्षित ग्राम पंचायतों की सूची आबादी के जातिगत आंकड़ों के साथ तैयार हैंं। इसी तरह क्षेत्र पंचायत के वार्डों का भी जातिगत आबादी के हिसाब से आरक्षण होना है। जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण सबसे पहले किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इन वार्डों के आरक्षण की स्थिति एक-दो दिन में साफ हो जाएगी। ग्राम पंचायतों के वार्डों के आरक्षण का चार्ट भी बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षण के चक्कर में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं है। निष्पक्ष आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही आरक्षण फाइनल हो जाएगा।
33 फीसद महिलाओं के लिए पद होंगे आरक्षित
पंचायत चुनाव में 33 फीसद सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी हैं। इनमें बिलारी में सिर्फ एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होनी है। बाकी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण होगा। जो सीटें अभी जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वह उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहनी है। 21 फीसद एससी एसटी और 27 फीसद पिछडे़ वर्ग के लिए आरक्षण होना है।
इस तरह तय होगा आरक्षण
जिला पंचायत सदस्य की आबादी के लिए प्रदेश की आबादी आधार बन रही है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बन रही है। ब्लॉक का आरक्षण तय करने के लिए जिले की आबादी आधार बनाई जा रही है।
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