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मुरादाबाद में गेहूं मूल्‍य का भुगतान न करने वाली तीन एजेंसियों को नोटिस, जानिए क्‍या है पूरा मामला Moradabad News

हालांकि अन्य पांच एजेंसियों के द्वारा किसानों को भुगतान किया जा रहा है। जनपद में कुल आठ क्रय एजेंसियों के द्वारा किसानों से गेहूं खरीद की जा रही है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 08 May 2020 02:06 PM (IST)Updated: Fri, 08 May 2020 02:06 PM (IST)
मुरादाबाद में गेहूं मूल्‍य का भुगतान न करने वाली तीन एजेंसियों को नोटिस, जानिए क्‍या है पूरा मामला Moradabad News

मुरादाबाद, जेएनएन। लॉकडाउन के बीच किसानों से 15 अप्रैल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शासन स्तर पर किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि गेहूं खरीद करने के बाद तीन से सात दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन, बीस दिन बाद भी भुगतान न करने पर तीन एजेंसियों को कारण बताओं को नोटिस जारी किया गया है। एडीएम प्रशासन लक्ष्मीशंकर सिंह ने गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए पीसीएफ, यूपीएसएस के साथ ही यूपी एग्रो को नोटिस जारी किया गया है। इन एजेंसियों ने किसानों का छह करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान रोक रखा है। अभी तक जनपद में 647 किसानों के द्वारा लगभग तीन हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। 

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खाद्य विभाग ने सबसे ज्यादा रोका भुगतान

खाद्य विभाग ने 360 किसानों से 1496 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिसमें एजेंसी के द्वारा किसानों को तीन करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है। वहीं पीसीएफ के द्वारा अभी तक 240 किसानों से 1280 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है और किसानों को दो करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान करना है। यूपी एग्रो ने 47 किसानों से 220 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। एजेंसी को करीब 50 लाख का भुगतान करना है। 

1654 किसानों ने एजेंसियों को बेचा गेहूं

जनपद में अभी तक 1654 किसानों के द्वारा के 8594 मीट्रिक टन गेहूं सरकारी एजेंसियों को बेचा जा चुका है। हालांकि गेहूं खरीद में करने वाली एजेंसियां भुगतान के मामले में लापरवाही बरत रही हैं। प्रशासन ने ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

भुगतान न करने वाली तीन एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में भुगतान करने के लिए कहा गया है। जिसमें एक एजेंसी के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भुगतान समय पर न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- संजीव कुमार राय,डिप्टी आरएमओ


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