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ई-वेस्ट की राख को लेकर एनजीटी में सरकार ने दी सफाई

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सख्त रुख के चलते रामगंगा के किनारे पड़ी ई-वेस्ट की राख उठाने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को एनजीटी कोर्ट में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अनूप पांडे की ओर से एक्शन रिपोर्ट पेश की गई।

By RashidEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 02:33 AM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 01:05 PM (IST)
ई-वेस्ट की राख को लेकर एनजीटी में सरकार ने दी सफाई
ई-वेस्ट की राख को लेकर एनजीटी में सरकार ने दी सफाई

मुरादाबाद । राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सख्त रुख के चलते रामगंगा के किनारे पड़ी ई-वेस्ट की राख उठाने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को एनजीटी कोर्ट में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अनूप पांडे की ओर से एक्शन रिपोर्ट पेश की गई। इसमें दावा किया गया कि आगामी आठ फरवरी तक रामगंगा के किनारे चार स्थानों से 25 हजार टन राख उठा ली जाएगी। अक्टूबर 2018 से राख उठाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन, उस दौरान प्रशासन के स्तर से एक या दो ट्राली राख उठवाकर खानापूर्ति की जा रही थी, लेकिन एनजीटी कोर्ट और शासन की सख्ती के बाद दिसंबर माह से प्रतिदिन 60 ट्रकों में भरकर राख उठाने की कार्रवाई की जा रही है।

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मुख्य सचिव की ओर से दाख‍िल की गई रिपोर्ट 

इस मामले को लेकर पीआइएल दाखिल करने वाले अधिवक्ता गौरव बंसल ने बताया कि मुख्य सचिव की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, कि अभी तक 10,744 टन राख उठाई जा चुकी है। वहीं आगामी आठ फरवरी तक रामगंगा के चार अलग-अलग घाटों से 14,842 टन राख उठाई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि राख का वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल करने की भी कार्रवाई प्रस्तावित है। एनजीटी कोर्ट ने रिपोर्ट को देखने के बाद आगामी आठ मार्च को दोबारा से पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इस मामले में एनजीटी कोर्ट ने बीते वर्ष राज्य सरकार पर 10 लाख और जिला प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया था। इस आदेश के बाद प्रशासनिक अफसरों ने तत्काल राख उठाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। 


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