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Nawab family Property Dividation : नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे में अब दो नवंबर को होगी सुनवाई

Nawab family Property Dividation नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे की सुनवाई अब दो नवंबर को होगी। रामपुर में नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की अदालत में चल रही है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 10:23 AM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 10:23 AM (IST)
Nawab family Property Dividation : नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे में अब दो नवंबर को होगी सुनवाई
अब इस मामले में दो नवंबर को सुनवाई होगी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Nawab family Property Divdation : नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे की सुनवाई अब दो नवंबर को होगी। रामपुर में नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की अदालत में चल रही है। अब इस मामले में दो नवंबर को सुनवाई होगी। 

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पालिका को फिर आई आवंटित दुकानों की याद, जांच को टीम गठित : अमरोहा में पालिका ने अपनी 325 दुकानों को जरूरतमंदों को मामूली किराए पर आवंटन कर रखा है। जिससे हर साल लगभग सात लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन कुछ आवंटियों पर खुद दुकान चलाने के बजाय, मोटी रकम लेकर दूसरों को किराए पर देने का आरोप है। ऐसे दुकानदार फिर पालिका के निशाने पर हैं। जांच-पड़ताल को कर अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। पालिका की शहर में 325 दुकानें हैं। इनको मामूली किराए पर जरूरतमंदों को आवंटित कर रखा है, ताकि वह दुकान के जरिये अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। कर अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि दुकानदारों से महज 200 से 250 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराया वसूला जाता है। जबकि बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो 5000 से 7000 रुपये प्रतिमाह उठाई जा सकती हैं। इनमें से कुछ आवंटी स्वयं दुकान नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे व्यक्तियों को मोटे किराए पर दे रखी हैं। इनमें मुहल्ला नल, आजाद रोड, स्टेशन रोड, कांठ रोड आदि जगह की दुकानें शामिल हैं। कुछ दुकानदार ऐसे भी है, जिनकी वर्षों पहले मौत हो चुकी है और उनकी जगह दूसरे कब्जा जमाए बैठे हैं। ईओ ब्रजेश कुमार ने बताया कि दूसरों को किराए पर दुकान देने वाले दुकानदार पालिका के निशाने पर है। सभी दुकानों का सर्वे कराया जा रहा है। किराए पर चलाई जा रही दुकानों का आवंटन निरस्त कर दुकानों को कब्जे में लिया जाएगा। इसके लिए कर अधीक्षक ओमवीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई हैं। टीम को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।


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