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एमडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर नगर निगम ने रखी शर्त, विकास शुल्क मिलने पर ही हैंडओवर करेगा कॉलोनी

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी तीन कालोनियों को नगर निगम के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का कहना है विकास शुल्क की धनराशि मिलने पर ही कॉलोनियों को लिया जाएगा।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 09:58 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 09:58 AM (IST)
एमडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर नगर निगम ने रखी शर्त, विकास शुल्क मिलने पर ही हैंडओवर करेगा कॉलोनी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी तीन कालोनियों को नगर निगम के हवाले

मुरादाबाद, जेएनएन। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी तीन कालोनियों को नगर निगम के हवाले करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन, नगर निगम के अधिकारियों का कहना है विकास शुल्क की धनराशि मिलने पर ही कॉलोनियों को लिया जाएगा। एमडीए के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर नगर निगम के अधिकारियों ने यह शर्त रख दी है।

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मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सरकार की योजनाओं के तहत शहर के अलग-अगल इलाकों में कॉलोनियों का निर्माण कराता है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कॉलोनियों को बसाने के बाद उन्हें नगर निगम के हैंड ओवर कर देता है। इसके बाद उन कॉलोनियों की देखभाल नगर निगम करता है। अब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने तीन नई कॉलोनियों को नगर निगम के हैंडओवर करने की तैयारी शुरू कर दी है। एमडीए के सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली शहर की लगभग छह कॉलोनियों को नगर निगम के हैंडओवर किया जाना है। जिसमें तीन कालोनियों को फिलहाल नगर निगम के हवाले की जा जानी हैं। नगर निगम को हैंडओवर होने वाली कॉलोनियों में कांशीराम नगर, मऊ कालोनी व ट्रांसपोर्ट नगर शामिल है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्राथमिकता के साथ इन तीनों कॉलोनियों को नगर निगम के हैंड ओवर करने जा रहा है। जिसके लिए निर्धारित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन, नगर निगम में एमडीए इस प्रस्ताव को खटाई में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों ने कॉलोनी हैंड ओवर करने के लिए यह शर्त रख दी है कि इन कॉलोनियों में बसे लोगों से लिया विकास शुल्क का पैसा हमको देना होगा। इसके बाद ही वह कॉलोनी ले सकते हैं।

क्या बोले अधिकारी

नगर निगम की सीमा में आने वाली प्राधिकरण की सभी कॉलोनियों को निगम के हवाले किया जायेगा। लेकिन, अभी छह कॉलोनी को चिन्हित किया गया है। जिसमें तीन कालोनियों को प्राथमिकता से नगर निगम के हवाले किया जाना है।

सर्वेश कुमार गुप्ता, सचिव एमडीए


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