बेहतर होंगी चिकित्सा सुविधाएं, तहसील स्तर पर भी प्रसव सर्जरी की मिलेगी सुविधा Moradabad News

मुरादाबाद, जेएनएन। जननी सुरक्षा योजना के तहत तहसील स्तर पर भी गर्भवती के आपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ऑन कॉल महिला रोग विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा। आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। व्यवस्था ये है कि वेे सरकारी अस्पताल की ओपीडी के ही चिकित्सक को दिखाएं। इसके बाद भी मरीज को आपरेशन या अन्य कोई दिक्कत है तो निजी अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। इन चुनौतियों के बीच इस साल लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या सौगात मिलेगी? बेहतर सुविधाएं कैसे मिलेंगी? इन तमाम सवालों को लेकर कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमसी गर्ग से हमारे संवाददाता मेहंदी हसन अशरफी ने विशेष बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :

सवाल : तहसील स्तर पर गर्भवती के आपरेशन की क्या व्यवस्था होगी? 

जवाब : तहसील स्तर पर सामुदायिक- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती की नार्मल डिलीवरी तो कराई जा रही है लेकिन, इस साल से आपरेशन की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए महिला रोग विशेषज्ञ को ऑन कॉल बुलाया जाएगा। प्रति केस चिकित्सक को उसका पैसा अदा किया जाएगा। इससे गांव-देहात के मरीजों को शहर की ओर भागना नहीं पड़ेगा। उस मरीज का फालोअप सरकारी अस्पताल के कर्मचारी करेंगे। 

सवाल : नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी?

जवाब : 26 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ 15 डॉक्टर ही कार्य कर रहे हैं। इस वजह से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा है। उम्मीद है कि मार्च 2020 तक ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी। सभी केंद्रों पर स्टाफ को अलर्ट किया जा चुका है कि गंभीर मरीज को फौरन जिला अस्पताल, महिला अस्पताल रेफर करें। 

सवाल : आयुष्मान योजना में वसूली की शिकायतें मिल रहीं हैं? 

जवाब : प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। कॉमन सेंटर पर सरकारी 30 रुपये ही अदा करने हैं। आशा कार्यकर्ता या फिर विभाग का अन्य कोई कर्मचारी गोल्डन कार्ड बनाने के नाम पर पैसा मांगता है तो तत्काल शिकायत करें। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 28 अस्पतालों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा रहा है। कुछ शिकायतें ये मिली हैं कि इमरजेंसी और ओपीडी के चार्ज को लेकर लाभार्थी परेशान होते हैं। इसके लिए वो सरकारी अस्पताल जाएं। वहीं से उन्हें रेफर किया जाएगा। 

सवाल : गांव के सब सेंटरों के हालत बदतर है, कैसे सुधरेगी व्यवस्था?

जवाब : गांव के सब सेंटरों की व्यवस्था सुधार के लिए हेल्थ एंड वेलनेस कांसेप्ट शुरू किया गया है। इसके तहत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को तैनात किया जाएगा। वो कर्मचारी नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लिंक होगा। मरीज के बारे में वो चिकित्सक से बातचीत करेगा और फिर चिकित्सक द्वारा बताई गई दवा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और पेशाब की जांच के साथ 14 जांच की सुविधा भी होगी। 

सवाल : बच्चों के लिए वेंटीलेटर यूनिट के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

जवाब : महिला अस्पताल में नवजात बच्चों की यूनिट को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जिलाधिकारी से भी इस मामले में चर्चा हो चुकी है। वेंटीलेटर यूनिट के बनने से नवजात गंभीर मरीजों को इलाज मिल सकेगा। अभी ये सुविधा एसएनसीयू में नहीं है। इसके लिए स्टाफ और उपकरण भी मंगाए जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि 2020 में ही वेंटीलेटर यूनिट शुरू कर दी जाए। 

सवाल : झोलाछाप के खिलाफ विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है। 

जवाब : झोलाछाप पर कार्रवाई के लिए काम शुरू किया गया है। सामुदायिक-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी और शहर क्षेत्र में कार्रवाई के लिए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग अपने-अपने क्षेत्र में झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इनके साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे।