बिहार के पूर्णिया तक जाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन,राज्य सरकार देगी मजदूरों का किराया Moradabad News
रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों को भेजने की प्रशासन की व्यवस्था। बिहार सरकार ने श्रमिकों और छात्रों को भेजने की प्रदान की अनुमति।
मुरादाबाद,जेएनएन। जनपद में फंसे बिहार के लोगों को प्रशासन ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भेजने का निर्णय लिया है। ट्रेन में केवल उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा, जिनके द्वारा अभी तक जन सुनवाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करके जिला प्रशासन ने उनके गृह राज्य भेजने का निर्णय लिया है। इन सभी श्रमिकों और छात्रों का किराया राज्य सरकार रेलवे को प्रदान करेगी।
जनपद में बिहार राज्य के लगभग 1606 लोगों ने जनसुनवाई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार से घर भेजने की गुहार लगाई है। जिन लोगों के द्वारा अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, उनमें ज्यादातर लोग मदरसे, शिक्षण संस्थानों के साथ ही फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं। बीते 45 दिनों से यह लोग जिला प्रशासन से घर भेजने की अपील कर रहे थे। वहीं विभिन्न शेल्टर होम में दूसरे राज्यों से आए बिहार के लोग भी रुके हुए हैं। प्रशासन ने अब इन सभी लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भेजने का निर्णय लिया है।
पूर्णिया जनपद के 825 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन
जनपद में पढ़ाई और काम के सिलसिले में आए लोग लॉकडाउन में घर लौटना चाहते हैं। जिसमें अभी तक बिहार राज्य के पूर्णिया जनपद के लोगों ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इस जनपद में जाने के लिए 825 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिसके चलते प्रशासन ने पूर्णिया तक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि, ट्रेन चलने की तिथि प्रशासन के द्वारा किराया जमा होने के बाद निर्धारित की जाएगी।
बिहार सरकार ने भेजी अनुमति
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बिहार के नागरिकों को भेजने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के माध्यम से बिहार सरकार के नोडल अधिकारी अभिषेक पाराशर को पत्र भेजकर नागरिकों के भेजने के संबंध में अनुमति मांगी थी। मंगलवार को देर शाम बिहार सरकार से अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने किराया जमा कराने संबंधी कार्रवाई की जानकारी दी।
515 रुपये प्रति व्यक्ति के दर जमा होगा किराया
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से बिहार जाने वाले श्रमिकों और छात्रों का किराया रेलवे को किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा प्रति व्यक्ति 515 रुपये रेलवे को भुगतान किया जाएगा। जनपद के एक मदरसा संचालक के द्वारा स्वयं सौ बच्चों का किराया देने की बात कही गई है। जिला प्रशासन के द्वारा इसे स्वीकृत भी कर लिया गया है।
बिहार सरकार ने श्रमिकों और छात्रों को भेजने के संबंध में अनुमति प्रदान कर दी है। श्रमिकों और छात्रों का किराया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से रेलवे को दिया जाएगा। जिसके बाद रेलवे ट्रेन चलाने के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।
लक्ष्मीशंकर सिंह, एडीएम प्रशासन