अब गेहूं खरीद में लापरवाही करने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, जारी हो गए आदेश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: गेहूं को बाहर जाने से रोकने के लिए पुलिस भी खाद्य विभाग के अधिकारियों की मदद करेगी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज सिंह मीना ने इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शनिवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं जिला खरीद अधिकारी गुलाब चंद ने गेहूं खरीद की समीक्षा के दौरान एजेंसियों के अधिकारियों को कसा। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में लापरवाही बरतने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआइआर भी कराई जाएगी।

शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में जनपद में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक की गई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजेश्वर प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक जिले में 1398 किसानों से 10110.5 मीट्रिक.टन गेहूं खरीद की जा चुकी है। जनपद में अब तक कुल 4387 कृषकों के पंजीयन किये जा चुके है, जिसके सापेक्ष 4360 कृषकों के पंजीयन खरीद के लिए सत्यापित किये जा चुके हैं।

पीसीएफ, यूपीएसएस, पीसीयू, एनसीसीएफ, नैफेड के कुल 22 गेहूं कय केंद्रों पर 2000 क्विंटल से भी कम खरीद की गई है, जबकि खरीद प्रारंभ हुए लगभग दो माह पूर्ण होने वाले है। इस तरह खरीद का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने कहा कि 30 अप्रैल को अगली समीक्षा बैठक होगी।

यदि इन संस्थाओं के क्रय केंद्र प्रभारियों द्वारा प्रगति कर प्रतिदिन न्यूनतम 2000 क्विंटल की खरीद नहीं की जाती तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी। जिन केंद्रों पर जिस दिन 200 क्विंटल से कम गेहूं की खरीद होगी उसके केंद्र प्रभारी को शाम सात बजे कलक्ट्रेट में उपस्थित होना होगा। बैठक में जिला प्रबन्धक, पीसीएफ, पीसीयू एनसीसीएफ, मुरादाबाद को चेतावनी दी गई है कि यदि दो दिवस में केंद्रों पर खरीद में अपेक्षित प्रगति नहीं होती तो केंद्र प्रभारियों के साथ-साथ जिला प्रबन्धक, पीसीएफ के विरुद्ध की दंडात्मक कार्रवाई होगी।

18 केंद्र प्रभारियों का वेतन रोका

-जिला खरीद अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन गुलाब चंद ने पौने दो महीने में 100 क्विंटल भी गेहूं नहीं खरीदने वाले 18 केंद्र प्रभारियों का वेतन रोक दिया है। साथ ही अपने कार्यालय में समीक्षा करते हुए कहा कि जो केंद्र प्रभारी प्रतिदिन 200 क्विंटल गेहूं नहीं खरीदेगा उसको प्रतिदिन अपने जिला स्तरीय अधिकारी के साथ बैठक में आना होगा। जिन केंद्र प्रभारियों का वेतन रोका गया है उनमें 11 पीसीएफ, चार यूपीएसएस और तीन पीसीयू के हैं। एडीए ने सभी केंद्र प्रभारियों को खरीद बढ़ाने के प्रयास करने के लिए कहा है।