जिला योजना में ढाई अरब का बजट पास

मुरादाबाद : रामपुर जिले के प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने जिला योजना के 266 करोड़ 36 लाख के बजट को मंजूरी दे दी। इस बजट से जिले में वर्ष 2018-19 में कृृषि, पशुपालन, शिक्षा, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायतीराज, ¨सचाई व लोक निर्माण विभाग आदि विभागों के माध्यम से विकास कार्य कराए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री ने शनिवार दोपहर विकास भवन में जिला योजना की बैठक ली। योजना से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उन्हे मंजूरी दे दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि जनपद में 71 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 29 प्रतिशत भुगतान लंबित है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि जनपद में 528 किलोमीटर का लक्ष्य था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वदानंद ने बताया कि छात्रों को निश्शुल्क ड्रेस, किताबें एवं अन्य पाठ्य सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जा चुका है। मध्याहन भोजन के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कहा कि जनप्रतिनिधिगण भी समय-समय पर विद्यालयों में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच करते रहें।

जिला पंचायत अध्यक्ष चन्द्रपाल ¨सह ने बताया कि जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की तुलना में अध्यापकों की संख्या अत्यंत कम है, जिस पर डिप्टी सीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनपद में रिक्त पदों का विवरण प्रेषित करने को कहा। साथ ही राजस्व, विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के भी रिक्त पदों का विवरण शासन को भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जनपद में कोसी नदी में उत्तराखंड में स्थापित विभिन्न फैक्ट्रियों के माध्यम से दूषित पानी आ रहा है, जिससे जनसामान्य में बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को दूषित जल से जनसामान्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक को स्पष्टीकरण निर्गत करने के निर्देश दिए। कहा कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण व ¨सचाई राज्यमंत्री बलदेव ¨सह औलख, मिलक विधायक राजबाला, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश चन्द्र गंगवार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।