राशन घोटाले में अफसरों की मिलीभगत, कमिश्नर बोले कार्रवाई हो

मुरादाबाद : राशन की दुकानों में खाद्यान्न घोटाले के नाम पर जमकर धांधली हुई थी। अपात्रों के आधार कार्ड लगाकर करोड़ों रुपये खाद्यान्न अफसर और ठेकेदार मिलकर डकार गए थे। घोटाले में कार्रवाई के नाम पर केवल राशन डीलरों पर गाज गिरी, जबकि किसी भी अफसर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनपद में 63 राशन डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिनमें से कुछ ने हाईकोर्ट तो कुछ राशन डीलरों ने इस आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को कमिश्नर कोर्ट में बिजनौर की राशन डीलर नुजहत परवीन के मामले में फैसला सुनाया गया। इस फैसले में कमिश्नर यशवंत राव ने स्पष्ट रूप से बिजनौर के जिला पूर्ति निरीक्षक के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की कार्यप्रणाली को बताया संदिग्ध बताते कई सवाल खड़े किए हैं। मुकदमा दर्ज कराने में अफसरों ने जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई और अपने को बचाने के लिए किसी भी तरह की जांच नहीं की यह बात अफसरों को ही सवालों के घेरे में खड़ा करती है। मंडलायुक्त के आदेश में कहा गया है कि इस मामले में इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही अपील करने वाले राशन डीलर की दुकान बहाल करने का भी आदेश दिया। हालांकि, यह मामला मंडलीय जनपद बिजनौर का है, जबकि स्थानीय स्तर पर भी राशन की दुकानों में जमकर धांधली हुई है। अफसरों और राशन डीलरों की मिलीभगत के चलते गरीबों का राशन डकार लिया गया है। वहीं डीलरों पर कार्रवाई करके अफसर खुद को बेदाग बताने में जुटे हुए हैं।