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सिचाई विभाग के अफसरों की लापरवाही से डूब क्षेत्र में बन रहे भवन

जागरण संवाददाता मुरादाबाद नदियों किनारे डूब क्षेत्र में कब्जा किए जाने पर भी जिम्मेदार विभा

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Mar 2021 05:10 AM (IST)Updated: Tue, 02 Mar 2021 05:10 AM (IST)
सिचाई विभाग के अफसरों की लापरवाही से डूब क्षेत्र में बन रहे भवन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : नदियों किनारे डूब क्षेत्र में कब्जा किए जाने पर भी जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदकर बैठे हैं। इसके चलते रामगंगा के किनारों पर जिगर कालोनी से लेकर कटघर तक पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है। वहीं गांगन नदी पर थाना मझोला के नजदीक बने पुल के पास से शुरू होकर शहर के बाहरी हिस्सों पर कब्जा कर फैक्ट्री और आवास बना लिए गए हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण नदियों किनारे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सख्त हो गया है। नदियों किनारे का सर्वे कराया जा रहा है। नोटिस देकर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन अतुल कुमार गुप्ता ने 16 मार्च 2010 को दस विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि नदियों के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोका जाना है। महायोजना में इन इलाकों को बाढ़ क्षेत्र ही प्रदर्शित किया जाना है। यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। महायोजना के जोनिग में ऐसे सभी स्थानों को निर्माण रहित रखना है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का नक्शा पास नहीं होना चाहिए। निर्माण रोकने के लिए प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो। सिचाई विभाग के अधिकारी बाढ़ क्षेत्र में निर्माण करने वालों को सचेत करें। उनसे कहें कि वह अवैध निर्माण तुरंत हटा लें। इन क्षेत्रों में रहने वालों को बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के साथ ही, नुकसान की भरपाई भी अवैध निर्माण करने वालों से किए जाने के बारे में बताना है। यहां कोई बचाव कार्य भी नहीं कराए जाएंगे। इसके बाद भी बाढ़ क्षेत्र से अवैध निर्माण न हटाया जाए तो प्राधिकरण, नगर निगम, औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदि से साथ मिलकर उसे हटा दें। लेकिन, सिचाई विभाग के अफसरों ने ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बाढ़ क्षेत्र में धड़ाधड़ भवन बनते जा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने नदियों किनारों के कब्जों का सर्वे कराना शुरू करा दिया है। एमडीए सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि नदियों के किनारे होने वाले अवैध निर्माण का सर्वे कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई शुरू कराएंगे।


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