Move to Jagran APP

सूडा की टीम ने लोहियानगर में की प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच

राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) लखनऊ की टीम ने रविवार को नगर के सराय टेकौर मुहल्ले के लोहियानगर इलाके में प्रधानमंत्री आवास की हकीकत जानने का प्रयास किया। जांच के दौरान सूडा के अधिकारियों ने एक-एक लाभार्थी से पूछताछ की और उनके भू-स्वामित्व तथा लाभार्थियों को दूसरी किश्त किन परिस्थितियों में जारी नहीं की गई इसकी जानकारी ली।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Oct 2019 06:40 PM (IST)Updated: Sun, 20 Oct 2019 11:12 PM (IST)
सूडा की टीम ने लोहियानगर में की प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर) : राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) लखनऊ की टीम ने रविवार को नगर के सराय टेकौर मुहल्ले के लोहियानगर इलाके में प्रधानमंत्री आवास की हकीकत जानने का प्रयास किया। जांच के दौरान सूडा के अधिकारियों ने एक-एक लाभार्थी से पूछताछ की और उनके भू-स्वामित्व तथा लाभार्थियों को दूसरी किश्त किन परिस्थितियों में जारी नहीं की गई इसकी जानकारी ली।

loksabha election banner

बता दें कि लोहियानगर के 34 लाभार्थियों को करीब एक साल पहले डूडा से पहली किश्त जारी होने के बाद आज तक दूसरी किश्त जारी नहीं की गई। जिसके कारण लाभार्थी परेशान हैं और इस संबंध में अधिकारियों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के दरों की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हालांकि जांच टीम के सदस्य मौके पर निरीक्षण के दौरान संतुष्ट नहीं दिखाई दिए।

नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब डेढ़ वर्ष पूर्व शासन द्वारा तीन हजार से अधिक लाभार्थियों को पक्के मकान देने की मंशा के तहत उनका आवास स्वीकृत किया था। इसके बाद डूडा के सर्वेयरों द्वारा की गई अनियमितता के चलते कई ऐसे लोगों को भी इस योजना का पात्र मान लिया गया जो वास्तव में इसके पात्र नहीं हैं। ऐसे में वास्तविक पात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में लोहियानगर के रूबीना गुड्डन देवी, काशी, लालचंद, फलरी, रविशंकर, कलावती, राजू, सचिव समेत 34 गरीबों को पहली किश्त जारी करने के बाद आज तक दूसरी किश्त जारी नहीं की गई। इन्हीं शिकायतों की जांच करने पहुंचे सूडा के जेई एलके दीक्षित, एसएलटीसी असजद अल्वी तथा संतोष विश्वकर्मा ने लोहियानगर के लाभार्थियों के डोर टू डोर जाकर मामले की जानकारी ली। स्वामित्व संबंधित पेपर देखा

लाभार्थियों से जब यह पूछा गया कि जमीन किससे खरीदी या इसके स्वामित्व संबंधी कोई पेपर दिखाइए तो लाभार्थी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इस संबंध में असजद अल्वी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही यहां की वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराते हुए पालिकाध्यक्ष व ईओ द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी कराने की बात कही कि यह सभी लाभार्थी पिछले कई वर्षों से यहां रह रहे हैं और नगर पालिका परिसीमन के अंतर्गत हैं। ये सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। निरीक्षण के दौरान सभासद बृजेश कुमार, मुनीब चौहान आदि थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.