जल निगम में लागू किया जाए सातवां वेतनमान

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : उत्तर प्रदेश जल निगम के तत्वावधान में जल निगम के कर्मचारियों ने नीबी स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर गुरुवार को धरना-प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सात सुत्री पत्रक सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। अध्यक्षता करते हुए नागेंद्रनाथ दुबे ने जल निगम के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान लागू किए जाने के लिए शासकीय विभागों में लागू सप्तम वेतनमान संबंधी शासनादेश को लागू करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि जल निगम को पूर्ववत शासकीय विभाग में परिवर्तित करने की मांग किया। कहा कि शासकीय विभाग बनाए जाने की प्रक्रिया में जब तक समय लगता है तो तब तक पेंशन व वेतन कोषागार से संबद्ध किया जाए। संचालन करते हुए नरेशचंद्र शर्मा ने कहा कि एक जनवरी 2006 से 11 मार्च 2010 तक छठवें वेतनमान का बकाया एरियर का भुगतान हो। अघोषित रूप से दिसंबर 2018 से मृत आश्रित कोटे से बंद की गई अनुकंपा नियुक्ति तथा जून 2019 के बाद सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन बांधने संबंधी रोक को बहाल किया जाए। आशुतोष श्रीवास्तव, सुरेश रत्ना, केदारनाथ, परवरिश, हयात, उत्तम, सुनील मिश्रा ने शासकीय विभागों की भांति कैशलेश चिकित्सा व्यवस्था को जल निगम में लागू और पेंशनरों को 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता का आदेश जारी करने की मांग किया। इस दौरान शिवव्रत, विजय वर्मा, कौशलेश, अजय पाल, शिव प्रसाद, राजन कुमार, देवी प्रसाद, अभिमन्यु, अशोक कुमार, आनंद, राकेश चंद्र, आरएस शर्मा, अहमद अली आदि ने अपने विचार व्यक्त किया।