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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली देगा सूचनाएं

जनपद के आरटीआइ कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाएं समय से न मिलने पर बीते तीन मार्च को प्रथम अपील दर्ज कराई गई। इस पर क्षेत्रीय सूचना अधिकारी ने सभी सूचनाओं के लिए आरटीआइ को दिल्ली क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है। इस प्रकरण पर आवेदक द्वारा कुल चार बिदुओं पर सूचनाएं मांगी गई हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 09:31 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 06:04 AM (IST)
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
नई दिल्ली देगा सूचनाएं
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली देगा सूचनाएं

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : जनपद के आरटीआइ कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाएं समय से न मिलने पर बीते तीन मार्च को प्रथम अपील दर्ज कराई गई। इस पर क्षेत्रीय सूचना अधिकारी ने सभी सूचनाओं के लिए आरटीआइ को दिल्ली क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है। इस प्रकरण पर आवेदक द्वारा कुल चार बिदुओं पर सूचनाएं मांगी गई हैं।

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आरटीआइ कार्यकर्ता इरशाद अली ने बताया कि उन्होंने 31 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई से कुल चार बिदुओं पर आरटीआइ के तहत सूचनाएं मांगी गई। इसमें अभिलेखानुसार परियोजना निदेशक व प्रबंधक तकनीकी का नाम व पिता का नाम, दोनों अधिकारियों की मूल किस विभाग या संस्थान में हुई है। इसका विवरण सरकारी अभिलेख के अनुसार मिलने की सूचना मांगी गई। वहीं तीसरे बिदु में यह जानकारी मांगी गई कि परियोजना निदेशक प्रतिनियुक्ति पर हैं तो मूल विभाग में नियुक्त प्राधिकारी का नाम व पता क्या है। साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि मीरजापुर में तैनात परियोजना निदेशक, प्रबंधक तकनीकी की नियुक्ति अवधि से लेकर अब तक सरकार या वित्तीय संवैधानिक संस्थाओं को घोषित संपूर्ण परिसंपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। इस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह निर्देश दिया है कि सभी सूचनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली से संबंधित है, इसलिए यह पत्र संबंधित प्राधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है।

सीबीआइ जांच की मांग

आरटीआइ कार्यकर्ता इरशाद अली ने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक व प्रबंधक तकनीकी द्वारा फर्जी ढंग से चारपहिया वाहनों को संबंद्ध दिखाकर सरकारी धन का गबन किया है। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आरटीआइ कार्यकर्ता ने मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की लखनऊ शाखा को पत्र लिखा है।


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