तहसीलों में अटक कर रह गई पीएम आवास की आस
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लोगों के आवास बनवाने की आस तहसीलों में अटक कर रह गई है। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता की जांच तहसील स्तर से कराई जा रही है इसके लिए तहसील स्तर पर एसडीएम के निर्देशन में लेखपालों का सत्यापन कराया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लोगों के आवास बनवाने की आस तहसीलों में अटक कर रह गई है। जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता की जांच तहसील स्तर से कराई जा रही है, इसके लिए तहसील स्तर पर एसडीएम के निर्देशन में लेखपालों का सत्यापन कराया जा रहा है। पालिका द्वारा तहसील को भेजे गए 2927 लाभार्थियों में से अभी भी 557 लाभार्थियों की फाइलें धूल फांक रही है, इन लाभार्थियों का सत्यापन बीते दो माह से तहसील में नहीं हो पा रहा है।
तहसील कर्मचारियों खासकर लेखपालों की कारगुजारी से आम जनमानस त्रस्त है। लेखपालों की लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सत्यापन रिपोर्ट महीनों से तहसीलों में अटकी पड़ी है। लेखपालों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट नगर पालिका परिषद के डूडा कार्यालय को नहीं भेजा जा रहा है। हालात यह है कि वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद मीरजापुर, चुनार व अहरौरा तथा नगर पंचायत कछवां में लगभग 3488 लाभार्थी आवास की पहली किश्त का इंतजार कर रहे हैं। पीओ डूडा प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि मीरजापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक लगभग 30 हजार आवास बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से मार्च 2019 तक ही 8390 आवास को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 557 लाभार्थियों की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है।
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वर्जन
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों की जांच करने का निर्देश संबंधित को दिया गया है। डूडा कार्यालय को जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजा जाएगा।
- गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम सदर, मीरजापुर।