केंद्रीय राज्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर किए प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : किसानों ने छह सूत्री मांगों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय पर रविवार को प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्यमंत्री को पत्रक सौंपकर अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा और परिजनों को वादानुसार रेलवे में नौकरी देने की मांग की। किसानों ने मुआवजा राशि वर्ष 2013-14 के सर्किल रेट से देने की मांग की।

भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में रविवार को कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ ¨सह ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेड कारिडोर परियोजना में रेलवे बोर्ड के उप निदेशक रविशेखर ने मुगलसराय से कानपुर के बीच 13 हजार बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी देने का आदेश दिया था और रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को आवेदन मांगने का निर्देश दिया था, इसके लिए एक अखबार में विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था। नौकरी के आश्वासन के बाद अधिकतम किसानों ने वर्ष 2012-13 में मुआवजा भी ले लिया जबकि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नौकरी के आदेश को कार्यदायी संस्था डेडिकेटेड फ्रेड कारिडोर परियोजना द्वारा वर्ष 2014 में नौकरी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। किसानों की जमीन ज्यादा ही अधिग्रहीत किया जा रहा है, जिसे नापी कराकर सही किया जाए। कई किसानों को जमीन चार गुना का अध्यादेश पास होने के बाद अधिग्रहण किया था बावजूद इसके पुराने नियम से ही मुआवजा दिया जा रहा है, इन किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाए। जिला महासचिव वीरेंद्र ¨सह ने कहाकि रेलवे क्रा¨सग करहट गेट नंबर 115 सी पर अंडर ग्राउड की बजाए ओवरब्रिज बनाया जाए, जिससे बरसात के समय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़ें। इस दौरान रतन लाल चौरसिया, धर्मेंद्र ¨सह, अनिल ¨सह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।