ड्रग इंस्पेक्टर बैठक से गायब, एक दिन का रोका वेतन
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक मंगलवार को हुई। जिसमें कहा कि अधिकारी जनपद के उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करें। निवेश मित्र योजना के तहत 12 मामले काफी दिनों से लंबित होने तथा बैठक में उपस्थित नहीं होने पर ड्रग इंस्पेक्टर का एक दिन का वेतन रोका। जिलाधिकारी भदोही तथा मुख्य कोषाधिकारी भदोही को वेतन रोकने के लिये पत्र भेजने का निर्देश उपायुक्त उद्दयोग का दिया। उप्र प्रदू्षण बोर्ड के 17 मामले लंबित होने व संतोषपूर्ण ढंग से जबाब ने देने पर नाराजगी जताया। लंबित मामलों को एक सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक मंगलवार को हुई। जिसमें कहा कि अधिकारी जनपद के उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करें। निवेश मित्र योजना के तहत 12 मामले काफी दिनों से लंबित होने तथा बैठक में उपस्थित नहीं होने पर ड्रग इंस्पेक्टर का एक दिन का वेतन रोका। जिलाधिकारी भदोही तथा मुख्य कोषाधिकारी भदोही को वेतन रोकने के लिये पत्र भेजने का निर्देश उपायुक्त उद्दयोग का दिया। उप्र प्रदू्षण बोर्ड के 17 मामले लंबित होने व संतोषपूर्ण ढंग से जबाब ने देने पर नाराजगी जताया। लंबित मामलों को एक सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये दी जाने वाली शासकीय सुविधाओं को ससमय मुहैया कराए। निदेशक फर्म सोसाइटी के अनुपस्थित होने पर उनके उच्चधिकारियों को पत्र भेजने का निर्देश दिया कि कम से कम दो दिन मंडल मुख्यालय पर बैठने के लिए आदेश जारी करें। उपायुक्त उद्योग वीके चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना के तहत मीरजापुर का भोैतिक लक्ष्य 120 के सापेक्ष 62 ऋण आवेदनों को प्राप्त कर लिया गया है। एक जनपद एक उत्पाद 47 ऋण आवेदन प्राप्त किया गया है तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2019-20 में उद्योग निदेशालय द्वारा 46 भौतिक लक्ष्य एवं 138 लाख वित्तीय लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष 25 जून तक आनलाइन आवेदन पत्र मांगा गया हैं। इन्वेस्टर समिट के तहत सात उद्यमियों के द्वारा आवेदन किया गया है, जिस पर कार्यवाही चल रही है। औद्योगिक आस्थान पथरहिया में भूखण्ड आवंटन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। भेड़ पालन विभाग द्वारा तीन वर्षो में भेड पालन विभाग के द्वारा भेड़ पालन व उन इकट्ठा की प्रगति तीन दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। प्रगति शून्य या कम मिलने पर निरस्त करने की चेतावनी दी। इस दौरान कार्पेट व्यवसायी राजकुमार सिंह, मोहन लाल अग्रवाल, भोलानाथ पांडेय, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहर लाल आदि रहे।
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आईजीआरएसए की खराब प्रगति पर जताई नाराजगी
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में आईजीआरएस की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें कई विभागों द्वारा आईजीआरएस के मामलों का ससमय निस्तारण नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताया। डीएम ने कहाकि आईजीआरएस शासन की प्राथमिकता पर है, इसका निस्तारण समय करें, इसमें लापरवाही कत्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजीआरएस के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।