सूचना मांगने पर भेज दी ब्लैंक व संपादित सीडी
चुनार तहसील सभागार में 20 नवंबर को हुई 6 खनन कंपनियों की लोक सुनवाई के दौरान आरटीआइ व पर्यावरण कार्यकर्ता प्रदीप शुक्ला द्वारा आपत्ति करने पर वीडियोग्राफी रोक दी गई थी।
जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर) : चुनार तहसील सभागार में 20 नवंबर को हुई 6 खनन कंपनियों की लोक सुनवाई के दौरान आरटीआइ व पर्यावरण कार्यकर्ता प्रदीप शुक्ला द्वारा आपत्ति करने पर वीडियोग्राफी रोक दी गई थी। प्रदीप के अनुसार 28 नवंबर को सूचना अधिकार के तहत जब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सुनवाई की सीडी और कार्यवृत्ति मांगी गई तो वहां से एक ब्लैंक व एक संपादित सीडी और अधूरी रिपोर्ट भेजी गई है। प्रदीप के मुताबिक उन्होंने बोर्ड को सूचना देने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान भी किया है लेकिन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना रिपोर्ट आधी अधूरी है और उसमें दर्ज कराई गई आपत्ति की मौलिकता ही बदलने का मामला प्रकाश में आया है। बोर्ड द्वारा भेजी गई दो सीडी में एक ब्लैंक तथा एक संपादित है। आरटीआइ कार्यकर्ता ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।