सैनिक परिवार राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्र की सुरक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान और उनके सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसके विपरीत, पूर्ववर्ती सरकारों ने दशकों तक वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) के मुद्दे को लंबित रखा और सैनिकों व शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था।

शहीद परिवारों को 50 लाख की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों को संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण सरकार का राष्ट्रीय संकल्प है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत तथा समूह 'ख' के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी दावा किया।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा प्रदेश
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उभरता केंद्र बताया। उन्होंने आपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम, उत्तर प्रदेश डिफेंस कारिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण को प्रदेश की बढ़ती रक्षा क्षमता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सैनिकों का सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। शहीदों के परिवारों को सम्मानजनक जीवन देना और सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाना सरकार की प्राथमिकता है।