कार्यकर्ता की बात को मेरा आदेश मानकर काम करें अफसर : केशव प्रसाद मौर्य

मेरठ, जेएनएन : काफी विलंब से पहुंचने के कारण उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अफसरों के साथ समीक्षा बैठक नहीं कर सके। उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच ही अफसरों को सामूहिक रूप से निर्देश दिए। कहा, जो कार्यकर्ता कहें उसे डिप्टी सीएम का आदेश मानकर अधिकारी काम करें। हमारा कार्यकर्ता निराश नहीं होना चाहिए। इसी बीच उन्होंने अपने विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अलग से बुलाया लेकिन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच उनके साथ भी बैठक नहीं कर पाए। उन्हें गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा, आज विलंब के चलते समीक्षा नहीं कर पा रहा हूं। जल्द दोबारा मेरठ आऊंगा। तब विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम मंगलवार को कई बार बदला था। बुधवार को काफी विलंब से मेरठ जनपद पहुंचे। सर्किट हाउस में वह तय समय 4.30 के बजाय लगभग 6.45 बजे पहुंच सके। यहां पहले पार्टी पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी थी। दोनों में से कोई भी बैठक नहीं हो सकी। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़कों से संबंधित लिखित प्रस्ताव लिए और उन्हें पूरे कराने का आश्वासन दिया। शाम को सरदार पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर पीएल शर्मा स्मारक में आयोजित कवि सम्मेलन में शिरकत की।

23 शहरों में पीपीपी माडल पर बनेंगे बस अड्डे: कटारिया

मेरठ, जेएनएन : प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बुधवार को मेरठ में कहा कि सूबे में 23 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वाहनों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग से लेकर रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। निजी निवेशक परिवहन निगम की शर्तो के मुताबिक ही निवेश करेंगे।

अशोक कटारिया ने केशव भवन में एक प्रेसवार्ता में बताया कि प्रदेश के सौ बस अड्डों पर मदर फीडिंग केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिसका गत माह शुभारंभ कर दिया गया। इस जरिए मातृ शक्ति की मर्यादा का सम्मान किया गया है। उन्होंने परिवहन निगम में तकनीकी अपग्रेडेशन के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। डग्गामारी और ओवरलोडिंग रोकने संबंधी प्रश्न पर कटारिया ने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। कहा कि केंद्र सरकार के मोटर ह्वीकल एक्ट को प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। कृषि उपयोगी वाहनों का शुल्क माफ होगा। सौ स्थानों पर आधुनिक यात्री शेड बनाए जाएंगे।