'जनगणना में धर्म के कॉलम में ‘हिंदू’ ही लिखें, पंथ-संप्रदाय में न बटें'; मेरठ में बोले विहिप नेता मिलिंद परांडे
विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने जनगणना में धर्म कॉलम में 'हिंदू' लिखने की अपील की। उन्होंने जनजातीय समाज को भ्रमित करने के प्रयासों पर चिंता जताई।

विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे।
HighLights
जनगणना से लेकर मतांतरण और UCC तक कई मुद्दों पर विहिप नेता ने रखा संगठन का पक्ष।
मतांतरण रोकने हेतु सख्त केंद्रीय कानून की मांग दोहराई, समान नागरिक संहिता का किया समर्थन।
प्रदीप द्विवेदी, मेरठ। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) मिलिंद परांडे ने जनगणना में धार्मिक पहचान, जनजातीय समाज, मतांतरण, ‘लव जिहाद’, पूर्वोत्तर में अलगाववाद और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दों पर विहिप का पक्ष रखा।
'दैनिक जागरण' को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी धार्मिक पहचान अलग दर्ज कराने के लिए भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि धर्म के कॉलम में ‘हिंदू’ ही दर्ज करें। वह बागपत रोड स्थित एपेक्स सिटी कालोनी में वीएचपी के नए प्रांत कार्यालय का भूमि पूजन करने पहुंचे थे।
’जातियों और विभिन्न संप्रदायों की अलग पहचान दर्ज कराने के लिए षड्यंत्र’
परांडे ने कहा कि जनगणना के दौरान जातियों, बिरादरियों और विभिन्न संप्रदायों को अलग पहचान दर्ज कराने के लिए षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। उनके मुताबिक, समाज को ऐसे प्रचार से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने जनजातीय समाज को लेकर कहा कि उसे यह कहकर भ्रमित किया जा रहा है कि केवल जनजातीय समुदाय ही भारत का मूल निवासी है और बाकी लोग बाहर से आए हैं।
परांडे ने कहा कि भारतीय जनजातीय समाज की अपनी गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं। उन्होंने टंट्या मामा भील, राणा पुंजा भील, रानी दुर्गावती, बल्लार शाह, रानी गाइदिनल्यू, अल्लूरी सीताराम राजू और भगवान बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नायकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।
‘जनजातीय समाज को अलग करने की कोशिश’
विहिप नेता ने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट विचारधारा और मतांतरण से जुड़ी शक्तियां जनजातीय समाज को मुख्यधारा से अलग करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों के प्रति समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
मतांतरण पर केंद्रीय कानून की मांग
मतांतरण के मुद्दे पर मिलिंद परांडे ने देश में एक सख्त केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन छल, कपट, दबाव या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले मतांतरण को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। परांडे ने कहा कि विहिप लंबे समय से केंद्र सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने केंद्रीय मतांतरण विरोधी कानून की मांग रखती रही है। उन्होंने दावा किया कि संगठन इस मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहा है।
राज्यों के धर्म स्वातंत्र्य कानूनों का समर्थन
परांडे ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू धर्म स्वातंत्र्य कानूनों का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करना नहीं, बल्कि छल, दबाव और प्रलोभन के जरिए होने वाले मतांतरण को रोकना है। उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
लव जिहाद’ को लेकर विहिप का क्या कहना है?
‘लव जिहाद’ को लेकर परांडे ने आरोप लगाया कि मतांतरण के लिए सुनियोजित तरीके से हिंदू युवतियों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने मिशनरी गतिविधियों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर शिक्षा और चिकित्सा जैसी सेवाओं के माध्यम से लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण कराया जाता है। उन्होंने ऐसे मामलों की जांच और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता जताई।
पूर्वोत्तर में अलगाववाद और मतांतरण पर बयान
पूर्वोत्तर भारत को लेकर परांडे ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र में मिशनरी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। उनके अनुसार, बाद के वर्षों में जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर मतांतरण हुआ, वहां अलगाववादी प्रवृत्तियां भी मजबूत हुईं। उन्होंने पूर्वोत्तर में लंबे समय तक चले उग्रवाद और हिंसा का उल्लेख करते हुए मतांतरण और अलगाववाद के बीच संबंध होने का दावा किया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब मतांतरण अलगाववाद को जन्म देता है तो वह ‘मतांतरण यानी राष्ट्रांतरण’ का रूप ले लेता है।
उत्तर प्रदेश में यूसीसी पर विहिप का पूरा समर्थन
समान नागरिक संहिता यानी UCC पर विहिप के रुख को स्पष्ट करते हुए परांडे ने कहा कि पूरे देश में इसकी आवश्यकता है। उन्होंने संविधान निर्माताओं द्वारा समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने की वकालत की।
उत्तराखंड में UCC लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के साथ केंद्र स्तर पर भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसकी आवश्यकता है।
परांडे ने कहा कि विहिप और समान विचार रखने वाले संगठन देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करते रहे हैं। उनके अनुसार, समान कानून से देश में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक समान व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी।
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