कामन सिलेबस में आंशिक संशोधन कर सकता है विवि
जुलाई 2021 से स्नातक में नई शिक्षा नीति के तहत नए सिलेबस लागू कर दिए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह विवि समेत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कामन सिलेबस लागू किया जाना है जिसमें जो सिलेबस तैयार किया गया है उसमें केवल 30 फीसद स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालय बदलाव कर सकेंगे।
मेरठ, जेएनएन। जुलाई 2021 से स्नातक में नई शिक्षा नीति के तहत नए सिलेबस लागू कर दिए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह विवि समेत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कामन सिलेबस लागू किया जाना है जिसमें जो सिलेबस तैयार किया गया है, उसमें केवल 30 फीसद स्थानीय स्तर पर विश्वविद्यालय बदलाव कर सकेंगे। चौधरी चरण सिंह विवि में सिलेबस को लेकर होली बाद बोर्ड आफ स्टडीज की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें विवि के सिलेबस पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश स्तर पर जो कामन सिलेबस तैयार किया गया है, उसमें कुछ विषयों में विवि आंशिक संशोधन कर सकता है।
डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी सुविधा : चौधरी चरण सिंह विवि में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को दो कंपनियों ने प्रजेंटेशन भी दिया। विवि में छात्रों के प्रवेश लेने से लेकर छोड़ने, फिर प्रवेश लेने का डेटा सुरक्षित आनलाइन रखा जाएगा। शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति से लेकर पूरा रिकार्ड रखा जाएगा। आने वाले समय में कालेजों की संबद्धता को भी इंटीग्रेटेड से जोड़ा जाएगा।
वार्षिक परीक्षाओं में होगा बदलाव : चौधरी चरण सिंह विवि की वार्षिक परीक्षाएं 10 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, पंचायत चुनाव की तिथियों को देखकर विवि के कुछ प्रश्नपत्र की तिथि बदली जा सकती है। इसके लिए विवि प्रशासन अपने परीक्षा कार्यक्रमों से पंचायत चुनाव की तिथियों का मिलान कर रहा है।
कालेजों की संबद्धता की तिथि तय : शासन ने बीएड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नए कालेज के खोले जाने और अतिरिक्त विषय की संबद्धता के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। इसमें शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से आनलाइन अनाधिपत्ति और संबद्धता प्रस्तावों की समय सारिणी घोषित की गई है। इसमें विवि में नए पाठ्यक्रमों के लिए एनओसी आनलाइन जमा करने की प्रस्तावित तिथि 15 अप्रैल 2021 है। राजस्व विभाग से भूमि के सत्यापन की तिथि 30 अप्रैल प्रस्तावित की गई है। आनलाइन एनओसी देने की तिथि 10 मई निर्धारित है। 20 मई तक निरीक्षण मंडल का गठन किया जाएगा। 10 जुलाई 2021 तक शासन स्तर पर अपील निस्तारण की तिथि तय की गई है।