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Swachh Survekshan 2022: ब्रांड एंबेसडर जगाएंगे शहरियों में स्वच्छता की अलख, मेरठ नगर निगम ने ऐसी की है तैयारी

Swachh Survekshan 2022 मेरठ नगर निगम की पुख्‍ता तैयारी है। इस बार वरिष्ठ नागरिकों की स्वच्छता में उपस्थिति मायने रखेगी। स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों की गिनती भी की जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 11:20 AM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 11:20 AM (IST)
मेरठ में स्वच्छता की अलख के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Meerut Nagar Nigam स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार वरिष्ठ नागरिकों की स्वच्छता में उपस्थिति मायने रखेगी। स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों की गिनती भी की जाएगी। जिसे देखते हुए जन-जन को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए नगर निगम ब्रांड एंबेसडर नियुक्त कर रहा है। ये ब्रांड एंबेसडर शहरियों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने का काम करेंगे।

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कार्यक्रम का आयोजन

इस कड़ी में नगर निगम में बुधवार को नगर निगम सभागार में वोकल फार लोकल ब्रांड एंबेसडर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महापौर सुनीता वर्मा और नगर आयुक्त मनीष बंसल ब्रांड एंबेसडर के साथ अच्छे सुझावों को साझा करेंगे। अभी तक नगर निगम ने क्लब-60 से हरि विश्नोई, सामाजिक कार्यकर्ता सना खान, क्लीन मेरठ से अमित अग्रवाल को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।

सुझाव दिए जाएंगे

पहल एक प्रयास संस्था से डा. विश्वजीत बेंबी का नाम प्रस्तावित हुआ है। कार्यक्रम में सभी को बुलाया गया है। कार्यक्रम के दौरान ब्रांड एंबेसडर का सम्मान किया जाएगा। साथ ही ब्रांड एंबेसडर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव देंगे। जिन पर नगर निगम अमल करेगा। फिलहाल यह तैयारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए हो रही है।

सिटी डेवलपमेंट प्लान की वित्तीय बिड पर आज होगा निर्णय

मेरठ : सिटी डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत मंगलवार को वित्तीय बिड खोली जानी थी, लेकिन इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। बुधवार को इस पर निर्णय होगा। गौरतलब है कि तकनीकी बिड में दो कंपनियों को हरी झंडी मिली थी। इसमें जिस कंपनी का चयन होगा वह कंपनी 25 सप्ताह में मेरठ शहर में यातायात, जल निकासी, कूड़ा निस्तारण, निवेश, उद्योग, सरधना व हस्तिनापुर में पर्यटन के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद यह प्रस्ताव शासन को जाएगा। जिस पर शासन स्तर से निर्णय होगा कि उन प्रस्तावों पर कार्य किस तरह से होगा।


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