विधानसभा समिति ने पकड़ा पीडब्ल्यूडी का खेल, जांच शुरू
पांच सदस्यीय समिति के सभापति ज्ञानेंद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग में गत दो वर्षो में ब्लू टेंडरिंग और कुटेशन से वर्क आर्डर पर कराए गए कार्यो की जांच का आदेश दिया।
मेरठ । विधानसभा की प्राक्कलन उप समिति ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी अफसरों के टेंडर और विकास कार्यो में किए गए खेल को पकड़ लिया। ब्लू टेंड¨रग और कुटेशन पर कराए गए कार्यो की जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश डीएम को दिया है। बैठक में गैरहाजिर रहने वाले खाद्य विभाग के डिप्टी आरएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया।
विधानसभा की उपसमिति ने शुक्रवार को परिवहन, चिकित्सा, ऊर्जा, खाद्य एवं रसद तथा लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। शाम साढ़े चार बजे बैठक शुरू हुई। पांच सदस्यीय समिति के सभापति ज्ञानेंद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग में गत दो वर्षो में ब्लू टेंडरिंग और कुटेशन से वर्क आर्डर पर कराए गए कार्यो की जांच का आदेश दिया। डीएम से उन्होंने तकनीकि जांच समिति गठित करने का आदेश दिया। समिति सदस्यों ने विभिन्न कार्यो में बचने वाली राशि के मनमाने उपभोग को वित्तीय अनियमितता बताया। हस्तिनापुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन सेतु को जून 2019 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। समिति सदस्य सत्यप्रकाश अग्रवाल ने रोहटा रोड पर नाला निर्माण कार्य तेजी से करने का आदेश दिया। सभापति ने कहा कि अफसर जनता के प्रति जवाबदेह बने। सरकार की प्राथमिकताओं में बाधा बनने वाले अफसरों पर सख्ती की जाएगी। समिति ने कहा कि बिजली अफसर निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। शहरों की भांति गांवों में भी बिजली कटौती की भरपाई की जाए। खराब ट्रासफार्मर तत्काल बदले जाएं। सीएमओ को अस्पतालों में गुणवत्ता वाला भोजन, दवाईयां उपलब्ध कराने को कहा। स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक उपलब्ध रहें और बाहर से दवा न लिखें। गरीबों के राशन में जालसाजी करने वाले वितरकों पर कड़ी कार्रवाई, और परिवहन अफसरों को ओवरलोड और डग्गामार वाहनों पर सख्ती करने को कहा। समिति सदस्यों राकेश प्रताप सिंह, प्रदीप चौधरी, सत्य प्रकाश अग्रवाल, मसूद अख्तर तथा उपसचिव अरविंद पाठक ने भी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में डीएम अनिल ढ़ींगरा, एसएसपी अखिलेश सिंह, एमडीएम प्रशासन रामचन्द्र, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी, सीएमओ डा. राजकुमार, आरटीओ विजय कुमार समेत तमाम अफसर मौजूद रहे।
मिनी सदन है, संभलकर दें जवाब
समिति के साथ आए उपसचिव अरविंद पाठक ने बैठक शुरू होते ही सबसे पहले अफसरों को चेताया। बताया कि समिति विधानसभा का मिनी सदन है। इसके सम्मुख जो भी जवाब दिया जाएगा वह कार्यवृत में दर्ज किया जाएगा। उसे हर हाल में पूर्ण करना होगा। लिहाजा अफसर संभलकर जवाब दें।