छह स्तर की जांच के बाद जारी होगी आरक्षण सूची
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी हर स्तर पर जारी है लेकिन सबसे अधिक ध्यान आरक्षण प्रक्रिया पर है। इस बार बदली गई व्यवस्था से तमाम सीटों पर उलटफेर तय है।
मेरठ, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी हर स्तर पर जारी है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान आरक्षण प्रक्रिया पर है। इस बार बदली गई व्यवस्था से तमाम सीटों पर उलटफेर तय है। ऐसे में शासन ने आरक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और मनमानी रोकने के कड़े प्रबंध किए हैं। आरक्षण ब्लाक स्तर से तय होने के बाद छह चरण की जांच के बाद ही जारी किया जाएगा। शासन द्वारा पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में किए गए बदलाव और निर्धारित किए फार्मूले ने इस बार तमाम दावेदारों की किस्मत ही बदल दी है। चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे दावेदारों का पूरा ध्यान अब आरक्षण सूची जारी होने पर है। उधर, शासन ने भी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने हुए होने वाली मनमानी पर एक तरह से पूरी रोक ही लगा दी है। अब नई व्यवस्था के अनुसार आरक्षण सूची जारी होने से पहले छह स्तर की जांच के बाद पास होगी। एडीएम पंचायत सूची बनाकर बीडीओ को देंगे। इसके बाद डीपीआरओ, डीडीओ की जांच पड़ताल के बाद सूची सीडीओ के पास पहुंचेगी। सीडीओ के संतुष्ट होने के बाद सूची को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तमाम निर्धारित नियमों पर परखने के बाद सूची को जारी कर दिया जाएगा।
चौराहे और चौपाल तक आरक्षण की चर्चा
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हो रहे आरक्षण की चर्चाओं से गांव के चौराहे और चौपाल तक गुलजार हैं। ग्राम प्रधान के साथ ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर आरक्षण तय होना है। इस बार आरक्षण तय करने की बदली प्रक्रिया ने तमाम दावेदारों को गणित बिगाड़ दिया है। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के वार्ड पर होने वाले आरक्षण की सबसे अधिक चर्चा हैं।
जनपद की स्थिति
479 - ग्राम पंचायत जनपद में हैं
6373 - ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य हैं
824 - क्षेत्र पंचायत के वार्ड हैं
33 - जिला पंचायत वार्ड हैं
865 - मतदान केंद्र हैं
2351 - मतदान स्थल हैं
13,35,065- मतदाता करेंगे मत का प्रयोग
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प्रधान पद आरक्षण की स्थिति
38 - अनुसूचित जाति महिला
67 - अनुसूचित जाति
47 - पिछड़ा वर्ग महिला
80 - पिछड़ा वर्ग
76 - समान्य महिला
171 - अनारक्षित इन्होंने कहा-
आरक्षण सूची को शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है। छह स्तर पर जांच के बाद ही सूची को जारी किया जाएगा।
-शशांक चौधरी, सीडीओ