मोदी कैबिनेट की मंजूरी के करीब है रैपिड रेल कॉरीडोर

मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रैपिड रेल प्रोजेक्ट का अनुमोदन करने के बाद केंद्र सरकार में स्वीकृति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव को रखे जाने की पहले की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है।

फंड की कमी बताते हुए दिल्ली सरकार ने अभी तक कैबिनेट में मेरठ दिल्ली रैपिड रेल कॉरीडोर को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि केजरीवाल सरकार सैद्धांतिक रूप से प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे चुकी है। केजरीवाल सरकार के रवैये को देखते केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए लगभग एक माह पूर्व ही अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया था। सूत्रों के अनुसार इसके बाद प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई है। कैबिनेट के अनुमोदन के पूर्व अलग-अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट ली जाती है। रैपिड रेल के संबंध में यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मंत्रालयों की रिपोर्ट का संकलन हो रहा है। इसके बाद प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अप्रूवल होते ही रैपिड रेल का निर्माण और गति पकड़ेगा।

दिल्ली में बढ़ेगा दबाव

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरीडोर में दिल्ली में केवल तीन स्टेशन बनने हैं। 82 किलोमीटर की कुल लंबाई में लगभग 16.5 किमी ही दिल्ली में रैपिड रेल का ट्रैक बिछेगा। मौजूदा समय में दुहाई से साहिबाबाद में प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट का संचालन कर रही नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने निर्माण स्थल रोड के चौड़ीकरण का काम काफी हद तक पूरा कर लिया है। कॉरीडोर का काम जब जोर पकड़ेगा तब दिल्ली सरकार पर स्वत: ही प्रोजेक्ट का अनुमोदन करने का दबाव बढ़ेगा।

रैपिड रेल समाचार का जोड़

इस तरह होगा फंड का इंतजाम

रैपिड रेल प्रोजेक्ट में स्पेशल परपज वेहिकल के तहत फंड की व्यवस्था होगी। 30 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी के रूप में और 70 प्रतिशत हिस्सा लोन के रूप में लिया जाएगा। सरकारों में में केंद्र और राज्य सरकारों की बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी। कुल 31,902 करोड़ के प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार को सिर्फ 1,138 करोड़ रुपये देने हैं। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। फिलहाल डिजायन संबंधी टेंडरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली, गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कारीडोर एक नजर

दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ रैपिड रेल कारिडोर

प्रस्तावित स्टेशन - 24

- लंबाई - 82 किलोमीटर

- मेट्रो की तुलना में तीन गुना स्पीड से चलेगी रैपिड

- रोजाना सफर करने वाले यात्री 7.4 लाख

- कुल लागत - 31,902 करोड़

- 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य

- एक ट्रेन में 12 कोच होंगे जिसमें से एक कोच बिजनेस क्लास होगा जिसमें हवाई यात्रा की तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।