साहब ही नहीं चाहते 'रहने लायक' बने मेरठ

मेरठ। शहर का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि मेरठ 'देश का सबसे अच्छा रहने लायक शहर' बने, लेकिन विभिन्न विभागों के अफसर इसमें बाधा डाल रहे हैं। मेरठ समेत देश के 116 शहरों के बीच यह प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसके लिए 359 सवालों के जवाब 15 अप्रैल तक ऑनलाइन अपलोड किये जाने हैं। 12 विभागों में से मात्र 3 विभागों ने ही यह जानकारी अभी तक दी है। परेशान नगर निगम ने कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखा है। पीएमओ कर रहा मॉनीट¨रग, 15 मई को परिणाम

जनसुविधायुक्त तथा अपराधमुक्त स्थान पर हर कोई रहना चाहता है। लिहाजा केंद्र सरकार ने 'लाइव एबीलिटी इंडेक्स' सर्वे शुरू कराया है। 15 मई को प्रधानमंत्री खुद देश के सबसे अच्छे शहर की घोषणा करेंगे। केंद्र सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रयास है, लिहाजा सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय ही इसकी मॉनीट¨रग कर रहा है। 12 विभागों से मांगी जानकारी, केवल 3 ने दी

नगर विकास विभाग इस सर्वे की नोडल एजेंसी है। निगम प्रशासन को ही सर्वे से संबंधित सभी डाटा ऑनलाइन अपलोड करना है। कुल 359 सवाल हैं। इनके जवाब 12 विभागों को उपलब्ध कराने हैं। निगम अफसरों की माने तो अभी तक मात्र पुलिस, वाणिज्य कर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही उक्त जानकारी उपलब्ध कराई है। अन्य 9 विभागों ने बार बार कहने के बाद भी जानकारी नहीं दी है। मात्र तीन दिन का समय बचा है।

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तो घर बनाने के लिए पहली पसंद होगा मेरठ

लाइव एबीलिटी इंडेक्स सर्वे में यदि मेरठ शहर पहले 20 स्थानों में रहता है तो घर बनाने के लिए यह लोगों की पहली पसंद होगा। यहां हाउसिंग सेक्टर में उछाल आ जाएगा।

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इन विभागों ने नहीं दिया जवाब

1. एमडीए

2. माध्यमिक शिक्षा

3. वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान (नेडा)

4. आपदा प्रबंध अधिकारी

5. बिजली

6. परिवहन विभाग

7. नियोजन विभाग

8. डूडा

9. चिकित्सा विभाग

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इन्होंने कहा..

सर्वे 15 अप्रैल तक पूरा किया जाना है लेकिन संबंधित विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन हालात में मेरठ का सर्वे भी अधूरा रह जाएगा। अब इसके लिए डीएम और कमिश्नर को पत्र भेजकर विभागों को सख्त निर्देश देने की मांग की जा रही है।

अलीहसन कर्नी, अपर नगर आयुक्त