Meerut In Red Zone: डीएम की दो टूक, लॉकडाउन-3 में भी न उद्योग चलेंगे और न ही खुलेंगी दुकानें Meerut News
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करके कई छूट भी दी हैं लेकिन प्रशासन का फैसला है कि अभी मेरठ में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
मेरठ, जेएनएन। Meerut In Red Zone कोरोना संक्रमण मेरठ में धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। हालांकि यहां बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और चार हॉटस्पॉट भी ग्रीन जोन में बदल गए हैं, लेकिन शुक्रवार समेत पिछले कई दिन में जिले के तमाम नए क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। यह बात जिला प्रशासन को परेशान कर रही है।
अभी किसी प्रकार की छूट नहीं
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करके कई छूट भी दी हैं, लेकिन मेरठ जिला प्रशासन का फैसला है कि अभी मेरठ में कोई छूट नहीं दी जाएगी। शहर और देहात समेत पूरे जिले में न तो दुकानें खुलेंगी और न ही किसी नए उद्योग को चलने की अनुमति दी जाएगी। विकास कार्य भी अभी शुरू करने के हालात यहां नहीं है। डीएम अनिल ढींगरा का कहना है कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन शनिवार को प्राप्त होगी। उसमें यदि संक्रमित जिलों में कोई छूट देने का आदेश सरकार देती है तो उसके मुताबिक काम किया जाएगा।
केंद्र ने दिए हैं रेड, आरेंज और ग्रीन जोन के लिए स्पष्ट निर्देश
लॉकडाउन-3 की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को तीन श्रेणी (रेड, आरेंज और ग्रीन) में बांटकर तीनों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक रेड जोन में हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में ऐसे निर्माण कार्य शुरू करने की व्यवस्था दी गई है जहां पर मजदूर उपलब्ध हैं तथा उन्हें वहीं पर रहना है। आवश्यक सेवाओं वाले उद्योग और कुछ दुकानें खोलने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ही दी है, लेकिन यह प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के निर्णय पर निर्भर है।
जिला प्रशासन का स्पष्ट इन्कार अभी रहेगा जस का तस
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि मेरठ में कोरोना का संक्रमण कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। रोजाना नए इलाकों में संक्रमण के केस मिल रहे हैं। इन हालात में न तो दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है और न ही किसी नए उद्योग को। विकास कार्यो में भी बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। लिहाजा अभी उन्हें भी शुरू कराने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल लाकडाउन और हॉटस्पॉट के रूप में सील किए गए जिले के सभी क्षेत्रों में जैसी व्यवस्था बनी है वैसा ही चलेगा।
निर्माण कार्य ही नहीं तो सामग्री का क्या करेंगे
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण इलाकों में निर्माण सामग्री ईंट, सीमेंट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर तथा मोबाइल रिपेयर की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति देने का आदेश सभी मंडलायुक्तों और पुलिस अधिकारियों के लिए जारी किया था। लेकिन, इस आदेश के संबंध में भी डीएम का कहना है कि ईंट-भट्ठे मजदूरों के हित में चलवाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिले में कोई भी निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं है। लिहाजा उक्त आदेश का मेरठ में पालन नहीं होगा।
लॉकडाउन में करेंगे सख्ती
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा का कहना है कि मेरठ कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोई छूट देने के हालात नहीं हैं। लॉकडाउन का और ज्यादा सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन-3 के संबंध में प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का भी इंतजार किया जा रहा है। यह शनिवार तक मिलने की उम्मीद है। उसमें यदि संक्रमित जिलों के लिए कोई व्यवस्था की जाती है तो उसका पालन किया जाएगा।