अधूरे लक्ष्य से नाराज मंत्री ने मांगा स्पष्टीकरण

जेएनएन, मेरठ। बुधवार को जिला प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की 387.63 करोड़ की जिला योजना को अनुमोदित किया। कई विभागों ने पिछली वर्ष की जिला योजना में न तो प्राप्त धनराशि खर्च की और ना ही लक्ष्य पूरे दिए। इससे नाराज प्रभारी मंत्री ने सभी संबंधित अफसरों से जवाब तलब किया है। कृषि विभाग, पशुपालन, नगर निगम, सेवायोजना समेत कई विभाग इस सूची में थे।

गत वर्ष भी 352 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया था लेकिन सरकार ने जनपद को 221 करोड़ रुपया ही जारी किया था। सहकारिता, सिचाई, रेशम, प्राविधिक शिक्षा और खेलकूद समेत कई मदों में तो एक भी रुपया सरकार ने नहीं दिया था। जिला प्रशासन की सिफारिश पर बेसिक शिक्षा, एनआरएलएम समेत कई मदों में अनुमोदन से भी अधिक राशि प्रदान की गई।

महानगर अध्यक्ष मुकेश सिघल की मांग पर जिला प्रभारी मंत्री ने डीएम को निर्देश दिया कि जिला योजना समिति की बैठक प्रत्येक 90 दिन में कराकर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए। बैठक का एजेंडा भी कम से कम 72 घंटे पहले उपलब्ध कराया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविदर सिंह ने गंगा नदी पर तीन गांवों के किनारे बांध बनवाने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। पंचायघरों में बैठें जिम्मेदार अधिकारी

प्रभारी मंत्री ने कहा कि गांव गांव में पंचायतघर बनाने का लाभ तभी है जब वहां तहसीलदार व अन्य जिम्मेदार अधिकारी बैठे। उन्होंने डीएम को प्रत्येक अधिकारी का गांवों में भ्रमण का रोस्टर तैयार करके उसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। विभागवार अनुमोदित राशि

विभाग का नाम वर्ष 2019 वर्ष 2020

गन्ना विभाग 1663 1628

पशुपालन 500 407

दुग्ध विकास 608 943

वन विभाग 242 311

ग्राम्य विकास 400 1115

मनरेगा 904 1592

पंचायतीराज 805 209

ग्राम्य विकास 500 500

सड़क एवं पुल 9797 10,820

पर्यटन 90 90

प्राथमिक शिक्षा 3516 3516

माध्यमिक शिक्षा 2127 2208

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 910 960

परिवार कल्याण 8000 8000

ग्रामीण आवास 300 1200

अनुसूचित जाति कल्याण 666 666

समाज कल्याण विभाग 506 306

समाज कल्याण (पेंशन) 1200 550

कुल 35287 38763

नोट : राशि लाख में है।