अब जयपुर ‘मॉडल’ पर होगी मेरठ की यातायात व्यवस्था Meerut News

मेरठ, जेएनएन। जनपद के नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को मेरठ के टैफिक को लेकर बड़ी पहल की है। उन्होंने मेरठ में गुलाबी नगरी (जयपुर मॉडल) का अध्ययन करके मेरठ में भी उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव परिवहन ने शुक्रवार को बचत भवन सभागार कलक्टेट में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यो की समीक्षा की। बैठक में उनका फोकस शहर के टैफिक सिस्टम को लेकर रहा। उनका कहना था कि टैफिक से हर कोई प्रभावित होता है। इसलिए टैफिक पर ही गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने एसपी देहात अविनाश पांडेय से कहा कि वे इंटीग्रेटेड टैफिक सिस्टम (आईटीएमएस) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू कराएं। इसके लिए वे राजस्थान के जयपुर शहर में जाकर उसका अध्ययन करें। वहां जाकर देखें कि जयपुर में आईटीएमएस को किस प्रकार सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उसका अध्ययन करने के बाद मेरठ में भी लागू करें, ताकि मेरठ की टैफिक व्यवस्था भी बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि आईटीएमएस को मेरठ में लागू कराने के लिए वह शासन से धनराशि की व्यवस्था भी करा देंगे। नोडल अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसलिए रूल ऑफ लॉ प्रबल होना चाहिए। इस पर गंभीरता से कार्य करें। जेल का भी औचक निरीक्षण किया जाए। उन्होंने एसडीएम मवाना ऋषिराज के 108 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने पर बैठक में पीठ भी थपथपायी। विकास कार्यो को धरातल पर चेक करने के निर्देश दिए।

मनुष्य की 10 जांच करती है मशीन

नोडल अधिकारी ने सीएमओ डा. राजकुमार से कहा कि वह योलो कंपनी से संपर्क करें। योलो कंपनी के पास एक मशीन है। वह मनुष्य के ब्लड प्रेशर समेत 10 प्रकार की जांच करती है, जिसका दाम भी ज्यादा नहीं। बताया कि वह अपने विभाग के लिए भी इस कंपनी के संपर्क में है। उन्होंने आयुष्मान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा। नोडल अधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी से पूछा कि कितने प्रतिशत राशन कार्डो की सीडिंग हुई है। बताया कि 95.2 फीसद हुई है। जिस पर कहा कि बाकी 4.8 फीसद लोग किस दस्तावेज पर राशन प्राप्त कर रहे हैं। यह देखा जाए।

गन्ना भुगतान न होने पर नाराजगी

नोडल अधिकारी ने गन्ना भुगतान न होने पर भी नाराजगी जतायी। समीक्षा में पाया कि वित्तीय वर्ष-18-19 की पेराई का किनौनी चीनी मिल पर 15.70 करोड़ बकाया है। वह आज भुगतान कर देगी। भुगतान में देरी करने वाली मवाना एवं किनौनी चीनी मिल के खिलाफ जिला गन्ना अधिकारी को मुनादी कराने के भी निर्देश दिए।

2024 तक हर गांव वाटर सप्लाई से जुड़ेगा

उन्होंने बताया कि वर्ष-2024 तक प्रत्येक गांव को वाटर सप्लाई से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पाया कि 765 जोड़ों के विवाह हो चुके हैं। अभी 23 जोड़ों का विवाह वित्तीय वर्ष के अंत तक कराया जाएगा।

ये रहे मौजूद

बैठक में सीडीओ ईशा दुहन, उपाध्यक्ष एमडीए राजेश कुमार, नगर आयुक्त अरविंद कुमार चौरसिया, एडीएम वित्त एवं राजस्व सुभाष चंद्र प्रजापति, एसडीएम मवाना ऋषिराज, सीएमओ डा. राजकुमार, डीएफओ अदिति शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे।

मेरठ में बनेगा 25 एकड़ का प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क

नोडल अधिकारी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना में दिए जाने वाले ऋण जिले के वार्षिक ऋण वितरण प्लान में शामिल है अथवा नहीं। जिस पर उपायुक्त उद्योग ने बताया कि यह ऋण शामिल है। नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि 25 एकड़ का प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क बनाने के लिए भूमि का चिह्नंकन कर लिया गया है। उसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा जा चुका है। जिस पर नोडल अधिकारी ने कहा कि वह इसके लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे। उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि प्राइवेट इंडस्ट्रीयल पार्क में उद्यम लगाने वाले उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।