कैश की जगह डिजिटल भुगतान का कमाल: स्वनिधि योजना में मेरठ नगर निगम देश में नंबर वन, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर
मेरठ नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत डिजिटल ऋण वितरण में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है, जिसके लिए उसे 'स्वनिधि सम्मान-2026' से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान से जोड़ने और उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के विशेष अभियान का परिणाम है।

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से सम्मान प्राप्त करते नगर आयुक्त सौरभ गंगवार। सौ. निगम
HighLights
नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर आयुक्त को किया सम्मानित।
रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर डिजिटल भुगतान से जोड़ा गया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल ऋण वितरण में नगर निगम मेरठ ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी निकायों की श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल करने की है।
इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान-2026 समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर आयुक्त सौरभ गंगवार को यह सम्मानित किया। नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि को नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के टीम वर्क का परिणाम बताया है।
उन्हेनें कहा कि रेहड़ी, पटरी, ठेला और फेरी लगाने वाले पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। विक्रेताओं को यूपीआई आइडी, क्यूआर कोड और मोबाइल बैंकिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें योजना के तहत तीन चरणों में क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक के ऋण व कैशबैक के फायदों से अवगत कराया गया।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए प्रथम ऋण करीब 60,465 लाभार्थियों को दिया गया। द्वितीय ऋण 24,635 लाभार्थियों और तृतीय ऋण 5,608 लाभार्थियों को दिया गया है। इस प्रकार मेरठ में तीनों श्रेणियों के अंतर्गत कुल 90,708 ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल का सकारात्मक असर यह हुआ कि पथ विक्रेता नकद के बजाय डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। जिसमें महिला विक्रेताओं की भागीदारी विशेष रूप से सराहनीय रही है।
डिजिटल लेनदेन से न केवल उनका कारोबार बढ़ा है और हिसाब-किताब पारदर्शी हुआ है। नगर आयुक्त ने बताया कि इस श्रेणी में गाजियाबाद को दूसरा स्थान मिला है। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने इस उपलब्धि पर नगर निगम के अधिकारियों को बधाई दी है। कहा कि नगर निगम ने आगे बचे हुए सभी पात्र विक्रेताओं को भी जल्द डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने का लक्ष्य रखकर कार्य करे।
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