Meerut Prayagraj Ganga Expressway: जमीन खरीद में नहीं होगी धांधली, खर्च का आडिट करेगी विशेष टीम

जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस-वे के क्रियान्वयन के दौरान कोई भी धांधली अथवा गबन न होने देने के लिए इंतजाम कर दिया है। वर्तमान में प्रोजेक्ट के लिए सभी संबंधित 12 जनपदों में जमीन की खरीद का काम किया जा रहा है। इसके लिए आवंटित राशि और उसके खर्च का विशेष टीम से आडिट कराया जा रहा है।

विशेष टीम 8 सितंबर से उन्नाव जनपद से यह कार्य शुरू कर चुकी है। मेरठ और हापुड़ में खर्च का आडिट 29 सितंबर से एक अक्टूबर तक होगा। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाले 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार ने यूपीडा को सौंपी है। वर्तमान में एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है। किसानों से सीधे बैनामा किया जा रहा है। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा पत्र जारी करके खर्च का विशेष टीम से आडिट कराने की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि जमीन खरीद के लिए जारी धनराशि के खर्च की जांच होगी।

मेरठ को अभी तक 445 करोड़ हुए जारी: गंगा एक्सप्रेस-वे के जनपद मेरठ के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मेरठ जनपद को जमीन खरीद के लिए अभी तक 445 करोड़ रुपया जारी किया गया है। जिसमें कई जमीनों पर खरीद कर बैनामा कराया जा रहा है। तो वहीं कई ऐसी जमीने हैं जहां पेंच फंसा हुआ है। उनका भी जल्‍द से समस्‍या दूर कर खरीदारी की जाएगी।