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Industrial Corridor in Meerut : पहले चरण में विकास कार्य शुरू, दूसरे व तीसरे चरण के लिए भूमि खरीद का प्रस्ताव जल्द

By Anuj Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sun, 22 Nov 2026 12:47 PM (IST)

मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बन रहे औद्योगिक गलियारे के पहले चरण का विकास कार्य शुरू हो गया है। यूपीडा और जिला प्रशासन दूसरे व तीसरे चरण के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया तेज कर रहे हैं, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

(प्रतीकात्मक फोटो)

(प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. पहले चरण में औद्योगिक गलियारे का विकास कार्य शुरू।

  2. दूसरे व तीसरे चरण के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया तेज।

  3. किसानों की सहमति से जमीन अधिग्रहण पर दिया जोर।

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बन रहे औद्योगिक गलियारे के पहले चरण में विकास कार्य शुरू होने के साथ ही यूपीडा और जिला प्रशासन दूसरे और तीसरे चरण की जमीन खरीद की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। दूसरे चरण की 294 हेक्टेयर भूमि के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आठ विभागों की समिति बनाई है। तीसरे चरण के लिए चिह्नित 237.54 हेक्टेयर जमीन का क्रय प्रस्ताव बनाने को डीएम ने भूमि और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी है।

क्रय समिति की हालिया बैठक में तीन एडीएम, निबंधन, पीडब्ल्यूडी, लघु सिंचाई और तहसील के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए थे। डीएम डा. वीके सिंह ने बताया कि तीसरे चरण के लिए अटौला, साफियाबाद लौटी और अजराड़ा गांवों की भूमि चिह्नित की है। भूमि किसानों की सहमति से खरीदी जाएगी। नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत जमीन की दरें तय की जानी हैं। डीएम ने निबंधन एआइजी और संबंधित क्षेत्र के उप निबंधक को चिह्नित भूमि के मौजूदा सर्किल रेट की चार गुना राशि का आकलन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।

लोक निर्माण विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों के नलकूप, भवन और अन्य परिसंपत्तियों का सर्वे कर मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी है। चिह्नित भूमि में नाली, चकरोड और अन्य मदों की सरकारी जमीन भी है। इसके पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव एडीएम वित्त और तहसीलदार से मांगा है।

सरकार गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जनपदों में औद्योगिक गलियारा विकसित कर रही है। मेरठ में पहले चरण की 214 हेक्टेयर जमीन खरीदने के बाद उद्योगों को आवंटन किया जा रहा है। दूसरे चरण में तीन गांवों की 294 हेक्टेयर जमीन चिह्नित है। किसान जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जल्द समाधान कर जमीन खरीद शुरू की जाएगी। डीएम ने बताया कि तीसरे चरण की जमीन का क्रय प्रस्ताव जल्द बनाकर यूपीडा को भेजा जाएगा।

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