MDA : शहर में अवैध निर्माणों पर वीसी का पारा चढ़ा, लगाई अफसरों को फटकार Meerut News

मेरठ, जेएनएन। अवैध निर्माणों पर उचित कार्रवाई न करने व ऐसे निर्माण करने वालों से Mitigation fee शमन शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत न करने पर एमडीए वीसी ने जोनल अधिकारियों को चेतावनी दी है। लंबित प्रकरणों को तीन दिन में निस्तारित करके रिपोर्ट मांगी है। वहीं 15 फरवरी से 31 अगस्त तक सील की कार्रवाई की रिपोर्ट 31 की शाम को देने का आदेश दिया।

सभी जोनों की समीक्षा की
प्रवर्तन खंड के सभी जोनों की वीसी राजेश पांडेय ने समीक्षा की। जोन- ए में अगस्त में अब तक 30 लाख 77 हजार शमन धनराशि जमा कराई गई है, जो लक्ष्य से काफी कम है। जोनल अधिकारी ने 34 ऐसे शमन प्रकरणों की सूची दी जो लंबे समय से निस्तारण की बाट जोह रहे हैं। जोन-बी में अगस्त में अब तक 37 लाख रुपये की शमन धनराशि जमा कराई गई।

लंबित प्रकरण तीन दिन में निस्‍तारित हों
यहां 16 शमन के मामले लंबित पाए गए। जोन-सी में 32 लाख रुपये शमन धनराशि के जमा हुए। 22 शमन प्रकरण लंबित पाए गए। जोन-डी में 35 लाख 27 हजार रुपये शमन धनराशि जमा कराई गई। यहां 14 प्रकरण लंबित पाए गए। वीसी ने लंबित सभी प्रकरणों को तीन दिन में निस्तारित करने का आदेश दिया। समीक्षा बैठक में पिछले साल के लंबित प्रकरण की फाइल लेकर जोनल अधिकारी नहीं पहुंचे जिस पर वीसी ने कड़ी फटकार लगाई। वीसी ने निर्देश दिया कि 31 अगस्त तक सील की कार्रवाई करें। 15 फरवरी से 31 अगस्त कि अवैध निर्माणों की विस्तृत रिपोर्ट 31 की शाम को उन्हें उपलब्ध कराएं।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट की सूची तलब
मानचित्र स्वीकृति के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट स्थापित करने के लिए शपथ पत्र लिया जाता है। वीसी ने निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों को नोटिस देकर यूनिट स्थापित कराएं और उसकी सूची दें पर अभी तक किसी जोन से सूची नहीं मिली। वीसी ने 31 अगस्त को सभी जोन से सूची तलब की है।

अवैध कॉलोनियों पर अंकुश नहीं
वीसी ने जोनल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली बैठकों में कच्ची व अवैध कॉलोनियांे पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। पांच अगस्त को इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया था फिर भी अब तक किसी भी जोनल अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अभियान चलाकर 31 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है।