शहर को स्मार्ट बनाएगा एमडीए, 20 अप्रैल तक मांगी कार्ययोजना

मेरठ। एमडीए अब शहर में कुछ ऐसे कार्य कराएगा जिससे शहरवासियों के लिए सुविधाओं में इजाफा हो और सुखद अनुभव हो। शहर को स्मार्ट बनाने में एमडीए भी योगदान देगा। इस साल एमडीए ऐसे कार्यो के लिए खजाने से धनराशि देगा और इसकी कार्ययोजना 20 अप्रैल तक शासन को भेजेगा।

प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन ने एमडीए के बोर्ड बैठक में पास किए गए प्रस्तावों को नाकाफी बताते हुए सवाल उठाया है कि शहर में विकास कार्य के प्रस्ताव क्यों नहीं रखे गए। प्रमुख सचिव ने एमडीए वीसी को निर्देश दिया है कि ऐसे कार्य भी कराए जाएं जिससे शहरवासियों को बेहतर सुविधा मिले और उन्हें विकसित शहर में रहने का अनुभव हो। एमडीए अपने धन से समय-समय पर कुछ ऐसे भी कार्य कराए जो शहर के विकास में योगदान दे सके। एक उदाहरण बने और अन्य प्राधिकरण उससे सीख लें।

यही नहीं प्रमुख सचिव ने एमडीए वीसी से कहा कि है कि 20 अप्रैल तक कार्ययोजना प्रस्तुत करें जिसमें स्पष्ट करें कि एमडीए इस साल क्या-क्या कार्य कराएगा। संभावित कार्य

-फ्लाईओवर व फुटओवर ब्रिज का निर्माण करना

-सभी जोनल पार्को को सुविधापूर्ण बनाकर सैर योग्य बनाना

-वेदव्यासपुरी के जोनल पार्क को शहर के पहचान के रूप में विकसित करना

-नए पार्क व नया ग्रीन बेल्ट विकसित करना

-पहले से चिह्नित ग्रीन बेल्ट को विकसित करके पर्यावरण में योगदान देना

-शहर में मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा देना

-नगर निगम के साथ संयुक्त सीवरेज प्लान

-एक दर्जन से अधिक पार्को में मिनी जिम की सुविधा देना

-एमडीए की कालोनियों को आदर्श बनाना

-ई-नीलामी की सुविधा शुरू करना त्रैमासिक कार्ययोजना पर भी विचार

शासन ने 20 अप्रैल तक ही एक साल की कार्ययोजना मांग ली है इससे एमडीए में खलबली मची है। चार-पांच दिन में ही एक साल के लिए बेहतर कार्य कार्ययोजना बनाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में एमडीए विचार कर रहा है कि शासन से बात करके कुछ कार्ययोजना वार्षिक भेजी जाए और कुछ त्रैमासिक। जिससे उपलब्ध धन व संसाधनों का आकलन करके ठोस कार्य हो सके। सचिव राजकुमार ने बताया कि बेहतर कार्ययोजना बनाई जाएगी। सभी अधिकारियों की बैठक लेकर सोमवार से कार्ययोजना पर काम शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा..

शासन ने 20 अप्रैल तक कार्ययोजना मांगी है। उद्यानीकरण व शहर को ग्रीन बनाने वाले कार्य पर अधिक बल देने को कहा है। सचिव को इसकी जिम्मेदारी दी है। जल्द ही कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजेंगे।

-साहब सिंह, वीसी, एमडीए