कताई मिल में औद्योगिक क्षेत्र को शासन से हरी झंडी
सोमवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों के लिए शुभ सूचनाओं की भरमार रही। रने की सहमति शासन ने दे दी है।
मेरठ, जेएनएन। सोमवार को जिला उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों के लिए शुभ सूचनाओं की भरमार रही। जिलाधिकारी ने बताया कि परतापुर कताई मिल की जमीन में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा जमीन यूपीएसआइडीसी को हस्तांतरित करने की सहमति शासन ने दे दी है। काजमाबाद गून में नया औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए 173 किसानों से सहमति पत्र भरवाए जाएंगे। बैठक में तय किया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में टूटी नाली सड़कें, जलभराव , बिजली, पानी, सफाई आदि समस्याओं के समाधान के लिए 29 अक्टूबर को नगर आयुक्त आइआइए भवन जाएंगे। उद्यमियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे।
सोमवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी के. बालाजी की अध्यक्षता में आयोजित जिला उद्योग बंधु की बैठक में अधिकारी गंभीर नजर आए। 72 घंटे में उद्योगों को स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के गठन को स्वीकृति मिल गई। समिति में डीएम समेत आठ विभागों के मुख्य अधिकारी सदस्य हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मोहिउद्दीनपुर में चीनी मिल के पीछे कंटेनर डिपो स्थापित हो चुका है। परतापुर कताई मिल की जमीन में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की भी शासन ने अनुमति दे दी है। आरएम यूपीएसआइडीसी सतीश कुमार ने बताया कि मेरठ, हरदोई व झांसी कताई मिलों के संबंध में निर्णय लिया गया है। मेरठ कताई मिल का कुल क्षेत्रफल करीब 90 एकड़ है। काजमाबाद गून-गेझा रोड पर 250 एकड में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए किसानों को सहमति पत्र भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर निर्धारित समयसीमा में आवेदनों का निस्तारण नहीं होने तथा स्व रोजगार/ऋण योजनाओं के आवेदन बैंकों में लंबित होने पर डीएम नाराज हुए। उद्योगों के विरुद्ध एकपक्षीय लेबर सेस का जुर्माना लगाते हुए रिकवरी भेजे जाने पर उद्यमियों ने नाराजगी जताई। श्रम अधिकारी ने बताया कि प्रत्यावेदन देने पर समाधान किया जाएगा। आइआइए के मेरठ चैप्टर चेयरमैन अनुराग अग्रवाल ने औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों पर अवैध खोखे रखकर अतिक्रमण किए जाने तथा टूटी सड़कों, नालियों, सफाई, बिजली, पानी, जलभराव की समस्या का समाधान न होने की समस्या रखी। डीएम ने अतिक्रमण के लिए पुलिस और नगर निगम को कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह, उद्यमी कमल ठाकुर, राकेश रस्तौगी चैंबर आफ कामर्स, मेनपाल सिंह, राजकुमार बंसल, आशुतोष अग्रवाल, डा. संजीव अग्रवाल, निपुन जैन, राजकुमार शर्मा, पंकज कुमार जैन, गिरीश कुमार, एमएस जैन आदि उपस्थित रहे।
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विशेष नहीं सभी उद्योगों के लिए होगी कताई मिल
कताई मिल परिसर में केवल खेल उद्योग स्थापित कराने की मांग पर आइआइए और लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष राजकुमार शर्मा तथा महानगर अध्यक्ष पंकड जैन ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यहां सभी प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जाए। लघु उद्योग भारती ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया है।
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हमारे टैक्स का 60 फीसद तो खर्च कीजिए
औद्योगिक क्षेत्रों की बदहाली के सुधार के लिए नगर आयुक्त ने धन की कमी की बात कही तो आइआइए मेरठ चैप्टर के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल ने कहा कि नियमानुसार हाउस टैक्स की 60 फीसद राशि निगम को उसी क्षेत्र में खर्च करनी होती है। इस नियम का पालन किया जाए। फिलहाल सड़कों के गड्ढे भरने समेत वे कार्य करा दिए जाएं। नगर निगम यह आसानी से कर सकता है।