फायरिंग रेंज के पास लाल डोरे की जमीन पर बसा दीं अवैध कॉलोनियां, अधिकारी बने रहे अनजान, अब न्यायिक आयोग तक पहुंची शिकायत

By Anuj Sharma Edited By: Praveen Vashishtha

Published: Tue, 10 Nov 2026 06:05 PM (IST)

मेरठ में सेना की फायरिंग रेंज के पास 355 हेक्टेयर आरक्षित भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसा दी गई हैं, जिससे ...और पढ़ें

सोफीपुर फायरिंग रेंज के पास उल्देपुर गांव की भूमि में विकसित की गई काॅलोनी। जागरण

HighLights

सोफीपुर फायरिंग रेंज के पास पांच गांवों की 355 हेक्टेयर जमीन है आरक्षित।
रेंज से सटी ललसाना, उल्देपुर, मामेपुर की आरक्षित जमीन में जमकर निर्माण।

जागरण संवाददाता, मेरठ। सोफीपुर में सेना की फायरिंग रेंज के पास पांच गांवों (ललसाना, मामेपुर, उल्देपुर, सोफीपुर, पल्हैड़ा) की 355 हेक्टेयर जमीन आरक्षित है। जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, लेकिन उल्देपुर क्षेत्र में अवैध और कच्ची काॅलोनियां बसाने वाले लोगों ने इस लाल डोरे में शामिल आरक्षित जमीन को भी नहीं छोड़ा है।

फायरिंग रेंज से सटी ललसाना और उल्देपुर गांवों की आरक्षित जमीन में भी कई काॅलोनियां बसा दी गई हैं। कुछ निर्माण तो फायरिंग रेंज की फेंसिंग के बिल्कुल पास ही किए गए हैं।यह निर्माण सीधे जिला प्रशासन को भी चुनौती हैं, लेकिन अधिकारी इससे अनजान बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिकाकर्ता ने इस मनमानी की शिकायत भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग को ईमेल के माध्यम से भेजी है।

भूमि आरक्षित कर निर्माण पर रोक लगाई

रूड़की रोड पर सोफीपुर गांव की सीमा में सेना की फायरिंग रेंज हैं। जिसमें सेना द्वारा फायरिंग और गोला दागने का अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास के दौरान कोई आम नागरिक घायल न हो इसके लिए आसपास कई गांवों की भूमि को आरक्षित करके वहां पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाई गई है। यह आदेश प्रत्येक पांच वर्ष बाद नवीनीकृत किया जाता है। वर्तमान में यह जमीन 30 सितंबर 2029 तक आरक्षित है। गांव में इसे लाल डोरे की जमीन कहा जाता है।

यह आरक्षित जमीन फायरिंग रेंज की फेंसिंग से कई किमी दूर तक है। रेंज की फेंसिंग से ललसाना गांव की जमीन सटी है। इसके आगे उल्देपुर और पल्हेड़ा गांव की जमीन है।फेंसिंग के दूसरी ओर मामेपुर गांव तो तीसरी साइड में सोफीपुर गांव की जमीन। उल्देपुर क्षेत्र में अवैध काॅलोनियां बसाने वाले लोगों ने रेंज की फेंसिग के पास तक भी काॅलोनी बसा दी हैं।जिसके बाद अन्य निर्माण भी इस भूमि में कर लिए गए हैं।

ललसाना और उल्देपुर की एक सौ हेक्टेयर भी ज्यादा भूमि में एक दर्जन से ज्यादा काॅलोनियां यहां बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने भी इस संबंध में न्यायिक आयोग को ईमेल के माध्यम से सूचना देकर अपनी जांच में शामिल करने की मांग की है। खुराना ने बताया कि यह जिला प्रशासन की भी विफलता है कि वह आरक्षित भूमि को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है।

इन्होंने कहा....

फायरिंग रेंज के लिए आरक्षित भूमि का तहसील से सर्वे कराया जाएगा। आरक्षित भूमि में निर्माण करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। इस क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए ही यह व्यवस्था की गई है। किसी भी इसे तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
डाॅ. वीके सिंह, जिलाधिकारी।

गांववार आरक्षित क्षेत्रफल और गाटा संख्या

गांव का नाम: उल्देपुर, गाटा संख्या: 127, आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में: 94.875
गांव का नाम: ललसाना, गाटा संख्या: 254, आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में: 165.858
गांव का नाम: सोफीपुर, गाटा संख्या: 299, आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में: 82.340
गांव का नाम: पल्हेड़ा, गाटा संख्या: 17, आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में: 5.292
गांव का नाम: मामेपुर, गाटा संख्या: 62, आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में: 6.924
कुल: 759, आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में: 355.289