डीएम बोले, पिछले साल जैसा जलभराव हुआ तो खैर नहीं

मेरठ, जेएनएन : मानसून की हल्की सी बारिश में ही शहर तालाब बन गया। नालों का पानी शहर की सड़कों पर भर गया और सैकड़ों घरों में घुस गया। ये हालात तो तब हुए जबकि नगर निगम ने इस बार गंभीरता से नाला सफाई कराने के बड़े बड़े दावे किए थे। जलभराव से नाराज डीएम ने हाल ही में नगर आयुक्त को भी तलब किया था। शुक्रवार को जिलाधिकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने बच्चापार्क चौराहे से थापरनगर पुलिस चौकी तक नाले का निरीक्षण किया और नाले में कूड़ा भरा मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि नालों की तलीझाड़ सफाई की जाए। पिछले साल की भांति अगर इस बार भी जलभराव हुआ तो कोई नहीं बच सकेगा। इससे पहले उन्होंने बचत भवन में नगर निकाय अफसरों के साथ बैठक भी की।

शहर में जलभराव से नाराज जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने शुक्रवार को नगर निगम अफसरों के साथ बच्चा पार्क चौराहा से लेकर थापर नगर पुलिस चौकी तक नाले का निरीक्षण किया। चौकी से आगे नाले में कूड़ा भरा था और सिल्ट जमी थी। पेड़ भी नाले में उग आये थे। जिसे देखकर डीएम खासे नाराज हुए। जबकि डीएम के पहुंचने से पहले ही निगम अफसरों ने नाले पर दो मशीनें भेज दी थी। डीएम ने कहा कि रोडवेज के पीछे नाला पूरी तरह से चोक है। इसकी हाथ से सफाई कराने का निर्देश दिया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह, जोनल सेनेटरी अधिकारी अरुण खरखौदिया और सफाई निरीक्षक मौजूद रहे।

बैठक में जताई नाराजगी

इससे पहले डीएम ने बचतभवन में नगर निकायों के कार्यो की समीक्षा की। कहा कि डोर टू डोर कलेक्शन, सफाई व्यवस्था, प्लास्टिक बैन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सार्वजनिक एवं पिंक शौचालय बनाना सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने मवाना, सरधना व सिवालखास में पॉलीथिन प्रतिबंध में शून्य वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनने वाले आवासों की जियो टैगिंग अवश्य करायी जाए। पीओ डूडा आशीष सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 1444 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। अभी 4400 आवास निमार्णाधीन हैं। वहीं, 3500 का नया लक्ष्य भी प्राप्त हुआ है।