मेरठ, जेएनएन। उद्योगों के संचालन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आइआइए मेरठ चेप्टर के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल और सचिव अंकित सिघल ने बुधवार शाम को जिलाधिकारी अनिल ढींगरा से मुलाकात की। दोनों पदाधिकारियों ने इस मुलाकात के बाद दावा किया कि डीएम ने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली, निरंतर चलने वाली तथा एक्सपोर्ट से जुड़ी सभी इकाईयों को जल्द से जल्द शुरू कराने का वादा किया। एक प्रवेशद्वार वाले परतापुर औद्योगिक आस्थान में स्थित उद्योगों को आठ मई से संचालन की अनुमति दी है। इसके लिए थर्मल स्कैनर, शारीरिक दूरी आदि नियमों का पालन करना होगा।

आइआइए पदाधिकारियों ने बताया कि डीएम के साथ वार्ता में उन्होंने उद्योगों के संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि शहर में आवश्यक सेवाओं से संबंधित 350 इकाईयां संचालित हैं। इनमें भी कोरोना का कोई संक्रमण सामने नहीं आया है। उन्होंने दावा किया कि सिगल गेट एंट्री वाले परतापुर औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों को आठ मई से शुरू करने की सहमति डीएम ने की है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी चरणबद्ध उद्योग चलवाने का वादा किया है। पदाधिकारियों ने उनसे उद्योगों के संबंध में निर्णय लेने के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों से भी बात करने की मांग की।

शहर के उद्यमियों ने भी भेजे स्वघोषणापत्र

उद्योगों के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार के नए निर्देश से खुश मेरठ शहर की सीमा में स्थित दर्जन भर उद्योग संचालकों ने भी अपने स्वघोषणापत्र जिला उद्योग केंद्र भेज दिए। नए निर्देश पर कार्ययोजना बनाने के लिए जिला प्रशासन की समिति की बैठक बुधवार शाम को प्रस्तावित थी लेकिन वह नहीं हो सकी। अब गुरुवार को समिति बैठक करेगी।

मंगलवार को प्रदेश सरकार ने ग्रीन और आरेंज जोन के उद्योगों को संचालित करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति की बाध्यता को खत्म करके केवल डीएम को स्वघोषणापत्र देकर उद्योग शुरू करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक फैक्ट्री के मजदूरों के आने-जाने लिए पास के स्थान पर संस्थान द्वारा जारी पहचानपत्र को ही मान्य कर दिया था। रेड जोन में शामिल जनपदों के लिए भी निर्देश दिए गए थे। समिति अध्यक्ष सीडीओ ने बताया कि अब गुरुवार सुबह समिति की बैठक होगी। इसमें मेरठ जनपद में उद्योगों के संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

Posted By: Jagran

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