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भाजपा नेता के अवैध निर्माण ढहाने को मांगी पीएसी, पहले ढहाने गई टीम के साथ हुई थी अभद्रता Meerut News

भाजपा नेता नीरज मित्तल व राजू की रोशनपुर डोरली में अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी को ढहाने के लिए एमडीए की ओर से पीएसी की मांग की गई है।

By Prem BhattEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 04:14 PM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 04:14 PM (IST)
भाजपा नेता के अवैध निर्माण ढहाने को मांगी पीएसी, पहले ढहाने गई टीम के साथ हुई थी अभद्रता Meerut News

मेरठ, जेएनएन। भाजपा नेता नीरज मित्तल व राजू की रोशनपुर डोरली में अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी को ढहाने के लिए एमडीए की ओर से पीएसी की मांग की गई है। रोशनपुर डोरली में 4000 वर्ग गज क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित कॉलोनी के अवैध निर्माण को जब एमडीए की टीम ढहाने गई थी, तब टीम के साथ अभद्रता हो गई थी और घेराव कर लिया था। उस मामले में नीरज समेत 153 पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाएं भी विरोध कर सकती हैं इसलिए महिला पुलिस बल की भी मांग की गई है।

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पांच बड़े अवैध निर्माणों पर 13 से चलेंगे बुलडोजर

शहर के पांच बड़े अवैध निर्माणों पर एमडीए का बुलडोजर चलेगा। यह कार्रवाई 13 सितंबर से 30 सितंबर तक होगी। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की मांग एमडीए की ओर से डीएम व एसएसपी से की गई है। इसमें कई ऐसे कॉलोनाइजर शामिल हैं जिनकी पहुंच उच्च अधिकारियों या सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं तक है।

थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के गांव ललसाना में लावड़ रोड पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बुधवार को एमडीए की टीम ने जेसीबी चलाकर कॉलोनी की बाउंड्री ढहा दी और बनाए गए रास्तों पर खोदाई कर दी। इस कॉलोनी को मुकेश गुप्ता ने खसरा नंबर 47 पर 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया है। कार्रवाई में जोन-बी के जोनल अधिकारी आलोक रंजन अपनी टीम के साथ रहे। वहीं पल्लवपुरम थाने की पुलिस का भी सहयोग मिला।

शमन कराने के लिए नोटिस भेजेगा एमडीए

अवैध निर्माण करने वाले लोग शमन नीति के तहत आवेदन करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस पर एमडीए ऐसे चिह्नित लोगों को नोटिस भेजेगा। नोटिस में यह चेतावनी रहेगी कि समय से इस नीति के तहत अपने अवैध निर्माण को वैध करा लें। समय बीतने के बाद भवन सील कर दिए जाएंगे या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। बुधवार को वीसी ने सभी जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की तथा अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस देने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 21 जुलाई को शमन योजना लागू हुई है जो 21 जनवरी तक रहेगी। हालांकि अभी तक सिर्फ 15 आवेदन आए हैं। 


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