किसान सम्मान निधि पाने को ई-केवाईसी कराना है जरूरी, मुजफ्फरनगर में लापरवाही बरतने पर मुश्किल में एक लाख किसान
किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी कराई हुई है। शासन ने इस कार्य के लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की है। मुजफ्फरनगर में ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों को कृषि विभाग प्रेरित कर रहा है। ई-केवाईसी कराने पर ही 12वीं किस्त मिलेगी।
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। यदि किसानों ने 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित रह सकते हैं। जिले में करीब एक लाख किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे किसानों को 30 जून तक यह कार्य पूर्ण कराने को कहा गया है। कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किसानों का सहयोग करेंगे। इस कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। ,
ई-केवाईसी कराने में बहुत से किसान बरत रहे लापरवाही
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जनपद के किसान अपनी ई-केवाईरसी करा चुके है, लेकिन काफी किसानों के द्वारा इस और बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। कृषि उप निदेशक आरपी चौधरी ने बताया कि कृषि विभाग में 2 लाख 34 हजार 396 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 1 लाख 35 हजार 904 किसानों ने अपनी ई केवाईसी करा ली है, लेकिन शेष किसान 98 हजार 492 ने अपनी ईकेवाईसी अभी तक नहीं कराई है। शासन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त मिल चुकी है। जल्द ही किसानों को शासन स्तर से 12वीं किस्त मिलने जा रही है।
जनसेवा केन्द्र और विभागीय कार्यालय पर करा सकतें हैं ई-केवाईसी
12वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने ई केवाईसी कराई हुई है। अब शासन ने ई-केवाईसी कराने के लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की है। पहले 20 जून तक यह कार्य करना था। आरपी चौधरी ने बताया कि ने बताया कि कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित करें। किसान जनसेवा केन्द्र और विभागीय कार्यालय पर ई-केवाईसी करा सकें। इसके साथ ही मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है।
किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) तोमर के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीजी व डीजीपी को संबोधित ज्ञापन एसपी ट्रैफिक को सौंपा। ज्ञापन में ट्रैफिक पुलिस द्वारा किसानों और आमजन के वाहनों की जबरन चाभी निकालने पर रोक लगाने, चलती बाइकों को पकड़ने पर रोक लगाने, हर जगह चेकिंग की बजाय कुछ निर्धारित स्थान तय कर चेकिंग कराने आदि कई मांग की गईं।