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लखनऊ पहुंची शिकायत, रुड़की रोड का काम बंद

लोक निर्माण विभाग द्वारा बारिश के दौरान 4.77 करोड़ की लागत से रुड़की रोड के नवीनीकरण का कार्य विवादों में घिर गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 06:00 AM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 06:05 AM (IST)
लखनऊ पहुंची शिकायत, रुड़की रोड का काम बंद
लखनऊ पहुंची शिकायत, रुड़की रोड का काम बंद

जेएनएन, मेरठ। लोक निर्माण विभाग द्वारा बारिश के दौरान 4.77 करोड़ की लागत से रुड़की रोड के नवीनीकरण का कार्य विवादों में घिर गया है। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के सचिव व मेरठ में डीएम रह चुके समीर वर्मा के कार्यालय में प्रकरण की शिकायत पहुंची तो मेरठ में हड़कंप मच गया। लखनऊ से निर्देश मिलने पर आनन-फानन में रुड़की रोड का नवीनीकरण बंद कर दिया गया है।

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फरवरी में दी थी एनओसी मार्च में मिल गई स्वीकृति

रुड़की रोड के नवीनीकरण के पीछे दो मुख्य कारण लोनिवि अफसरों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे मुख्य कारण इस सड़क पर रैपिड प्रोजेक्ट का है। गांधी बाग के सामने ओवरहेड बन रहा है। दूसरी ओर, अगले कुछ माह में एनसीआरटीसी भी रैपिड का कार्य शुरू करने वाला है। इन परिस्थितियों में सड़क पर करोड़ों रुपये खर्च करना सवाल खड़ा करता है, जबकि फरवरी में ही लोनिवि ने एनसीआरटीसी को सड़क की एनओसी प्रदान की थी। उसके बाद मार्च में शासन से स्वीकृति मिल गई। इसके अलावा बरसात में नवीनीकरण करने पर स्थानीय लोगों ने अफसरों से शिकायत कर दी। सवाल उठाया कि बारिश के दौरान बिटुमिनस कंक्रीट सड़क पर कैसे टिक पाएगी। मवाना रोड की तरफ से भी नवीनीकरण शुरू किया जा सकता था।

कादराबाद से परतापुर तिराहा तक 61 लाख का डिवाइडर

जिस सड़क पर रैपिड के पिलर खड़े किए जाएंगे, उसी जगह पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने 4.8 किमी लंबा डिवाइडर बना दिया, जिसकी लागत 61 लाख रुपये है। दिल्ली रोड पर मोहिउद्दीनपुर के पास कादराबाद से परतापुर फ्लाईओवर तक यह डिवाइडर बनाया गया है। लोनिवि अफसरों ने इस डिवाइडर के बारे में दावा किया कि हाइवे पर कुछ जगह ऐसी हैं, जहां पर डिवाइडर पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में दुर्घटना से बचने के लिए डिवाइडर का निर्माण कराया गया है।

इन्होंने कहा..

रुड़की रोड की हालत इतनी खराब हो गई थी, जिसमें पैच वर्क करना संभव नहीं था। जनहित के लिए सड़क का नवीनीकरण किया गया, लेकिन मोदीपुरम से कुछ लोगों ने लखनऊ शिकायत भेजी है। नवीनीकरण को रोक दिया गया है।

- संजीव भारद्वाज, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ


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