वीरता पदक विजेताओं की एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी अब होगी दोगुनी: सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए ...और पढ़ें

HighLights
वीरता पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी।
शहीद आश्रितों को गृह जनपद में सरकारी नौकरी मिलेगी।
संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क छूट 50 लाख तक बढ़ी।
डिजिटल डेस्क, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रदेश के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करने, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने तथा शहीद आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में शौर्य गाथा पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसमें प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों की वीरता का विवरण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसकी वर्दी बदलती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और देशसेवा का संकल्प कभी नहीं बदलता। सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों का सम्मान व स्वाभिमान बनाए रखना डबल इंजन सरकार का संकल्प है। उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकवादियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको हमने पहले ही मिट्टी में दफन कर दिया है।
तीन घोषणाओं से बढ़ेगा सैनिक परिवारों का सम्मान
सीएम योगी ने कहा कि सरकार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल और अन्य पात्र वीरता एवं युद्ध सेवा पदकों के विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी कर रही है। इसी प्रकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट की सीमा अब 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये होगी। इसके अलावा शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग अन्य विभागों में रिक्त पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करने, उन्हें नशे से दूर रखने और अनुशासन का महत्व समझाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। सरकार पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से खड़ी है। प्रदेश में देश विरोधी ताकतों, आतंकियों और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सैनिक का सम्मान और पूर्व सैनिक का स्वाभिमान हर हाल में सुरक्षित रहेगा।
हर वर्ष यूपी के 12 हजार सैनिक होते हैं सेवानिवृत्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी देश और समाज सुरक्षित वातावरण में ही अपनी गति को प्रगति में बदल सकता है। आज देशवासी चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि जवान सीमा पर जागता है। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान, समुद्र और देश के भीतर आपदा के मोर्चे तक, सैनिक सबसे पहले खड़ा मिलता है। देश में लगभग 20 लाख सैनिकों का विशाल परिवार है। हर वर्ष करीब 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें लगभग 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। प्रदेश ने परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन मनोज कुमार पांडेय और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर दिए हैं। गाजीपुर का गहमर गांव देश में सर्वाधिक जवान देने वाले गांवों में शामिल है। प्रदेश के 2,685 वीर सपूतों ने राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि दो हजार से अधिक जवानों ने शौर्य पदक अर्जित किए हैं।
मेरठ की बदली पहचान, विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्रांति धरा मेरठ की पहचान एक दशक पहले वाहन चोरी, अवैध कटान, कट्टे और माफिया राज के लिए होने लगी थी। गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान थे। मिलों के बाहर हक मांगने पर किसानों पर लाठियां बरसाई जाती थीं। चीनी मिलों पर ताले, खेतों में बिजली और नहरों में पानी की कमी थी।
किसान अपने खेतों में जाने से डरता था। आज मेरठ ओडीओपी के तहत खेल उपकरणों के निर्माण से नई पहचान बना रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है और किसानों को मुफ्त बिजली तथा नहरों से मुफ्त पानी मिल रहा है। नमो भारत आरआरटीएस, मेरठ मेट्रो, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेरठ में आकार ले चुकी है।
पूर्व सैनिक के साथ मारपीट का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिक गणेश कुमार शुक्ला के साथ 2016 में हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में भाग ले चुके और सेना की महा रेजिमेंट में 22 वर्ष सेवा दे चुके इस सैनिक को एक राजनीतिक दल के नेता के समर्थकों ने इसलिए पीटा क्योंकि उन्होंने नेता को सलाम करने से इनकार कर दिया था। तत्कालीन पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। सीएम ने 2013 में शहीद लांस नायक हेमराज सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था न होने और परिवार के अनशन पर बैठने की घटना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने 2015 में मेरठ में लांस नायक वेद मित्र चौधरी की हत्या और फरवरी 2014 में इटावा में एक सेवारत फौजी के परिवार के साथ मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में सैनिकों को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सैन्य ऑपरेशन पर सवाल उठाकर जवानों के शौर्य और पराक्रम को कठघरे में खड़ा किया जाता था। आतंकी हमलों के बाद डोजियर भेजकर और निंदा करके जिम्मेदारी पूरी समझ ली जाती थी। आज आतंकी हमला करने वालों की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हेकड़ी निकाली जा रही है।
वन रैंक-वन पेंशन से रक्षा उत्पादन तक, सैनिकों का सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में विकसित भारत के लिए पांच प्रण बताए थे, जिनमें विरासत का सम्मान, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, सेना और पूर्व सैनिकों का सम्मान, एकता तथा नागरिक कर्तव्य शामिल हैं। चार दशक से लंबित वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी हुई, राष्ट्रीय समर स्मारक बना और रक्षा बजट बढ़ा।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत हुआ। देश का रक्षा निर्यात 2013-14 की तुलना में 55 गुना बढ़कर लगभग 38 हजार करोड़ रुपये पहुंचा है। उत्तर प्रदेश केवल जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि उनके हाथों में आधुनिक हथियार भी उपलब्ध करा रहा है।
डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बन रहे हैं तथा अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनकी फाइनल असेंबली होती है। कानपुर में इसके लिए एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है। प्रदेश में सैनिक स्कूलों का विस्तार किया गया है। एटीएस ने देवबंद और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है।
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