मेरठ, जेएनएन। मेरठ में इंटरनेट की सेवा मंगलवार शाम पांच बजे तक बाधित रहेगी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली व अन्य स्थानों पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और उग्र आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ में भी जिला प्रशासन ने रविवार रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी हैं। मंगलवार को सुबह से ही अधिकारी किसी भी अनहोनी को लेकर सतर्क रहे। शहर में अफसरों की गश्‍त जारी रही और इस दौरान कड़ी सुरक्षा रखी गई। स्‍कूल कॉलेजों अपने निर्धारित समय से ही खुले और बड़ी संख्‍या में छात्र स्‍कूलों में पहुंचे। प्रशासन शहर के संवेदनशील स्‍थानों पर कड़ी एहतियात बरत रहा है। 

ताकि न फैले अफवाह

जिला प्रशासन का कहना है कि अफवाहें फैलने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि हालात अभी सामान्य नहीं हो सके हैं। कई अन्य जनपदों में भी आज विरोध प्रदर्शन की सूचनाएं मिली हैं। इसे देखते हुए इंटरनेट पर रोक को मंगलवार शाम पांच बजे तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल सामान्य दिनों की भांति खुलेंगे। बाजार भी खुलेंगे। यातायात व्यवस्था सामान्य बनी रहेगी। पुलिस अधिकारियों को सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।

विरोध में उतरे वकील

ऑल इंडिया लायर्स यूनियन के बैनर तले सोमवार को अधिवक्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कलक्टे्रट में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। दोपहर करीब सवा बजे अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलक्टे्रट पहुंचे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को वापस लिए जाने की मांग की। उनका कहना था कि यह दोनों भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

लाठीचार्ज की निंदा

इन दोनों को तत्काल वापस लिया जाए। इसके साथ ही दिल्ली के जामिया विवि व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज व फायरिंग की कड़ी निंदा की। साथ ही घटना की न्यायिक जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपर नगर मजिस्टे्रट कमलेश गोयल को दिया। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष जब्बार खान, महासचिव राजकुमार गुर्जर, मुनेश त्यागी, चौधरी सरताज अहमद, ब्रजवीर, कय्यूम व अशफाक आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। 

Posted By: Prem Bhatt

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