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सौर उर्जा से रोशन होगा डीएम, एसडीएम और अन्‍य अफसरों के कार्यालय, 50 किलोवाट सोलर सिस्‍टम का आया प्रस्‍ताव Meerut News

कलक्ट्रेट स्थित डीएम एडीएम और अन्य अफसरों के कार्यालयों में जल्द सौर ऊर्जा से रोशनी होगी। नेडा विभाग ने यहां कार्यालयों की छतों पर कुल 50 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है।

By Prem BhattEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 10:14 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 12:57 AM (IST)
सौर उर्जा से रोशन होगा डीएम, एसडीएम और अन्‍य अफसरों के कार्यालय, 50 किलोवाट सोलर सिस्‍टम का आया प्रस्‍ताव Meerut News
कलक्ट्रेट स्थित डीएम, एडीएम और अन्य अफसरों के कार्यालयों में जल्द सौर ऊर्जा से रोशनी होगी।

मेरठ, जेएनएन। कलक्ट्रेट स्थित डीएम, एडीएम और अन्य अफसरों के कार्यालयों में जल्द सौर ऊर्जा से रोशनी होगी। नेडा विभाग ने यहां कार्यालयों की छतों पर कुल 50 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है। नेडा के परियोजना अधिकारी का कहना है कि जल्द यहां सोलर सिस्टम स्थापित करा दिया जाएगा।

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नेडा के परियोजना अधिकारी जावेद खान ने बताया कि जिलाधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद दो दिन पहले ही इस योजना का प्रस्ताव तैयार करके निदेशक नेडा और शासन को भेजा गया है। जिसके तहत जिलाधिकारी कार्यालय, सीआरए और चुनाव कार्यालय की छतों पर यह सोलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसमें लगभग 25 लाख का खर्च आएगा जिसे नेडा वहन करेगा। इससे बनने वाली बिजली को कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय उपयोग करेंगे।

अभी पास नहीं हुए एमडीए का 200 किलोवाट का प्रस्ताव

जावेद खान ने बताया कि एमडीए भवन में भी 200 किलोवाट के सोलर प्लांट का प्रस्ताव तैयार किया गया था। लेकिन वह व्यवसायिक संस्था है, लिहाजा उसका खर्च उनके विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। शासन से अभी तक इसके लिए स्वीकृति नहीं मिली है।

घरों में लगवाना फायदेमंद

जावेद खान ने बताया कि सोलर सिस्टम को घरों में लगवाना फायदेमंद हैं। लगभग 50 हजार रुपये प्रति किलोवाट का खर्च आता है। जिसमें तीन किलोवाट तक 40 फीसदी सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। यानि 90 हजार में सिस्टम स्थापित हो जाएगा। उसमें से भी 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदेश सरकार देगी। यानि केवल 60 हजार रुपये में तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम घर में लगाया जा सकता है।  


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