प्रधानमंत्री आवास के नाम पर सुविधा शुल्क
: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्रों के 3200 लाभार्थियों की सूची भले ही फाइनल कर दी गई है तथा उनको प्रथम किश्त के रूप में 50 हजार रूपये दे भी दिए गए है ¨कतु द्वितीय किश्त दिलाने के नाम पर कुछ लोग पात्रों के यहां जाकर यह कहते हुए सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं कि उनको पैसा तभी मिलेगा जब अधिकारी उनको एनओसी दे देंगे।
जागरण संवाददाता, मऊ : प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्रों के 3200 लाभार्थियों की सूची भले ही फाइनल कर दी गई है तथा उनको प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये दे भी दिए गए है ¨कतु द्वितीय किस्त दिलाने के नाम पर कुछ लोग पात्रों के यहां जाकर यह कहते हुए सुविधा शुल्क वसूल रहे हैं कि उनको पैसा तभी मिलेगा जब अधिकारी उनको एनओसी दे देंगे। यही नहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आवास का फार्म भरने वालों से भी सुविधा शुल्क ले ले रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल नवंबर में सत्यापन के बाद जो सूची डूडा व पालिका में चस्पा की गई थी। उसमें से 30 प्रतिशत ऐसे लोग थे जिनके पास कच्चे मकान नहीं थे ¨कतु उनकी सूची भी फाइनल कर दी गई। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जनके घर के दो -तीन सदस्यों का नाम सूची में जारी कर दी गई थी। भाजपा के आशीष वर्मा व अनिल कुमार ने बताया कि सूची में बहुत से गरीब व्यक्तियों का नाम नहीं आ पाया ¨कतु उन लोगों के नाम आ गए जिनके मकान पक्के हैं। उन्हे प्रथम ही नहीं बल्कि द्वितीय किस्त भी दे दी गई। उधर डूडा परियोजना के अधिकारी एमपी ¨सह भी आवास के नाम पर सुविधा शुल्क वसूले जाने से खासे परेशान है। उनका कहना है कि आवास योजना में कोई घालमेल नहीं कर सकता है। जो वास्तव में पात्र होंगे उन्हीं का नाम फाइनल सूची में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग किसी के बहकावे में न आए क्योंकि सारी व्यवस्था पारदर्शी है। इसमें लोगों का चयन नियम-कानून के दायरे में ही किया जाता है। इसमे शिकायत मिली तो एफआइआर भी होगी।