तीन खंड विकास अधिकारी व जेई का वेतन रोकने का निर्देश
तीन खंड विकास अधिकारी व जेई का वेतन रोकने का निर्देश
तीन खंड विकास अधिकारी व जेई का वेतन रोकने का निर्देश
-गोशाला निर्माण में व्यवस्था पर प्रधान का अधिकार सीज
-कान्हा गोशाला में लापरवाही, एक्सईएन तलब किए गए
जागरण संवाददाता, मऊ : कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने तीन खंड विकास अधिकारियों, जेई का जहां वेतन रोकने का निर्देश दिया वहीं दोहरीघाट के गोठा के ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिया है। कान्हा गोशालाओं के निर्माण की कार्यदाई संस्था सीएनडीएस द्वारा कार्यों में विलंब करने पर कार्यदाई संस्था के अधिशासी अभियंता को इस मामले में तलब किया गया है। जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि समस्त गोशाला केंद्रों के नोडल अधिकारियों द्वारा केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण कराएं एवं इस माह की निरीक्षण आख्या एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। डीएम के कड़े रुख से विभाग में खलबली मची है।
विकास खंड परदहा में मानव दिवस कम सृजित होने, समय से भुगतान न होने एवं खेल मैदान निर्माण में खराब प्रगति पर परदहा के खंड विकास अधिकारी को चेतावनी पत्र जारी करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। खेल मैदान निर्माण में खराब प्रगति पर खंड विकास अधिकारी मोहम्मदाबाद गोहाना एवं बड़राव के भी वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के घोसी ब्लाक के जेई से कार्यों में लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए उनका भी वेतन रोकने के निर्देश दिए। विकास खंड दोहरीघाट के ग्राम पंचायत गोठा में चिह्नित भूमि पर गोशाला निर्माण में प्रधान व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। इस पर उन्होंने गोठा के ग्राम प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज कर दिए। उन्होंने 15 अगस्त को किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की पूरी तैयारियां करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान जीयो टैगिंग में कुछ विभागों के कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि पूर्ण रूप से निर्मित एवं हैंडओवर हो चुके सामुदायिक शौचालय के नियमित रूप से खुला रखना सुनिश्चित करें। इसके बंद होने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अमृत सरोवर के निर्माण के वर्तमान लक्ष्य को बढ़ाकर 135 कर दिया गया है। 15 अगस्त तक 78 अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूर्ण भी कर लिया जाएगा। मनरेगा के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों के आधार फीडिंग का कार्य 95 प्रतिशत से ऊपर कर लिया गया है, जिससे प्रदेश स्तर पर मऊ जनपद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस अवसर पर संंबंधित अधिकारी मौजूद थे।