भूमिहीन पशु, मत्स्य व दुग्ध पालकों को मिलेगा केसीसी ऋण

जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद में पशुपालन, मत्स्य पालन व दुग्ध पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। अब भूमिहीन पशुपालक, मत्स्य पालन व दुग्धपालक को केसीसी ऋण प्रदान किया जाएगा। यही नहीं 1.60 लाख तक ऋण लेने के लिए किसी भी अनुबंध व प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना गारंटर के उसे ऋण प्रदान कर दिया जाएगा। हालांकि यह जरूर है कि ऋण लेने वाला आवेदक पहले कोई ऋण न लिया हो। केवल विभागीय अधिकारियों से सत्यापित पत्र पर ही ऋण मिल जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बहुत पहले से चल रही है। इसमें किसानों को अपनी जमीन बैंक के नाम करवाने के बाद ही ऋण मिलता है। इसके लिए जनपद में शासन की तरफ से 12514 आवेदकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें पशुपालन विभाग के 9864, मत्स्य विभाग को 2250 व दुग्ध विभाग को 400 आवेदक शामिल है। यही नहीं बिना किसी कारण को लिखित बताए कोई भी बैंक किसी भी आवेदक का आवेदन निरस्त नहीं करेगा। यही नहीं तीन लाख की सीमा तक कोई प्रोसेसिग फीस भी अनुमन्य नहीं है। फार्म संबंधित विभाग के कार्यालय पर आसानी से उपलब्ध हैं। इसके लिए बैंकों द्वारा शिविर लगाकर भी आवेदकों का चयन किया जाएगा।

पहले ऋण लेने में होती थी परेशानी

पहले पशुओं का ऋण लेने में भारी परेशानी होती थी। फाइल तैयार करवाने में महीनों लग जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। एक लाख 60 हजार रुपये तक राशि बिना कोई चीज गिरवी रखे मिलेगी। वहीं पशु किसान क्रेडिट कार्ड को बैंक डेबिट कार्ड की तरह प्रयोग किया जा सकेगा। इससे राशि निकाली जा सकेगी और शापिंग भी की जा सकेगी मगर निर्धारित लिमिट के तहत।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड की खासियत

सभी बैंकों की ओर से पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात फीसद साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इस सात फीसद ब्याज दर में से समय पर भुगतान करते रहने पर भारत सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर दिया जाता है।

कार्ड के लिए यह लगेंगे दस्तावेज

बैंक प्रारूप के अनुसार आवेदन फार्म, केवाइसी पहचान के लिए दस्तावेज वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। सरकार की पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना से पशु पालन को बढ़ावा मिलेगा। लोग आसानी से डेयरी व्यवसाय कर सकेंगे। योजना के तहत 1 लाख 60 हजार रुपये तक के ऋण के लिए किसान को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।

-डा. एम प्रसाद, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी।