अल्पवृद्धि की घोषणा का शासनादेश निरस्त करे सरकार

जागरण संवाददाता, मऊ : आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिला कमेटी की बैठक जिला कार्यालय बरपुर पर आयोजित की गई। इसमें सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अल्पवृद्धि की घोषणा करके उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का शासनादेश जारी करने का विरोध जताया गया।

जिलाध्यक्ष कंचन राय ने कहा कि जिस तरह सरकार हम लोगों का मानदेय की बढ़ोत्तरी न करके प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दिया जाना छलावा है। साथ ही 2017 के चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने में हीलाहवाली कर रहे हैं और बार-बार मानदेय बढ़ोतरी के नाम पर प्रोत्साहन राशि का शासनादेश जारी कर रहे हैं। जो किए गए वादों से भिन्न है जिसका हम विरोध करते हैं। जिला मंत्री अनिता देवी ने कहा कि सरकार के आदेश के प्रस्तर दो में शत-प्रतिशत सभी लाभार्थियों का आनलाइन डाटा इंट्री करने की बात कही गयी है जबकि सरकार द्वारा अभी तक न तो स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया गया और न ही किसी भी प्रकार डाटा इन्ट्री करने के लिए कोई बजट दिया जाता है। जब कि इस सरकार में वर्ष 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी के साथ सेवा नियमावली बनाने की बात कही है। मगर आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। कहा कि प्रोत्साहन धनराशि के शासनादेश को तत्काल निरस्त करके मानदेय बढ़ोत्तरी का स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए। अन्यथा आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार का जमकर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर पूनम सिंह, प्रेमबालिका, मंजू तिवारी, ममता, रीना, रेनू जायसवाल आदि उपस्थित थे।