वृंदावन में नए बांकेबिहारी मंदिर प्रस्ताव को समिति ने नकारा, सेवायत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन हेतु सेवायतों द्वारा नए मंदिर निर्माण का प्रस्ताव उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ...और पढ़ें
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बांकेबिहारी मंदिर में उमड़ी भीड़।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और व्यवस्थाओं को लेकर चल रही गलियारा निर्माण की खींचतान के बीच सेवायतों के नए मंदिर निर्माण के प्रस्ताव को उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति से झटका लगा है। सेवायतों ने अपने खर्च पर नए स्थान पर मंदिर निर्माण का प्रस्ताव समिति को दिया, 50 एकड़ भूमि मांगी।
लेकिन समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अब आठ दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मामले में पहले से निर्धारित सुनवाई में भी यह प्रस्ताव सेवायत रखेंगे।
मंगलवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति की 22वीं बैठक में सेवायत सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने नए मंदिर निर्माण का प्रस्ताव प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि पिछले पांच वर्षों से मंदिर में भीड़ प्रबंधन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए वर्तमान मंदिर की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं।
नए मंदिर में एक साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था हो सकेगी। इससे वृंदावन की प्राचीन कुंजगलियों, आसपास के सदियों पुराने मंदिरों और कई पीढ़ियों से यहां रह रहे परिवारों के मकानों को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। हालांकि बैठक में समिति के पदेन सचिव डीएम सीपी सिंह मौजूद नहीं थे। ऐसे में प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी और इसे 16 दिसंबर को प्रस्तावित अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया।
समिति अध्यक्ष अशोक कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि भूमि आवंटन का निर्णय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समिति को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की व्यवस्थाएं सुधारने और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। नए मंदिर के लिए जमीन देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है।
तीन स्थानों पर भूमि के विकल्प भी सुझाए
सेवायतों ने नए मंदिर के लिए 50 एकड़ भूमि की मांग की है। इसके लिए सौभरिवन क्षेत्र, यीडा के संरक्षित क्षेत्र और नंदनवन के सामने वन विभाग की 81 एकड़ भूमि को विकल्प के रूप में चिह्नित किया है। प्रस्तावित परिसर में मंदिर के साथ सेवायतों के आवास, गलियारा, विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय, प्रसादी कक्ष और भोग भंडार जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। सेवायतों का कहना है कि भूमि का स्वामित्व ठाकुरजी के नाम रहेगा।
समिति नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष
सरकार जमीन उपलब्ध कराए तो सेवायत अपने खर्च से सरकारी दर पर उसकी रजिस्ट्री कराने को तैयार हैं। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट से कोई धनराशि नहीं ली जाएगी। पहले भी सेवायतों ने अपने पैसे से मंदिर बनवाया था। आठ दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।
हिमांशु गोस्वामी, सेवायत सदस्य, उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति।
नया मंदिर बनने से बच सकेगी वृंदावन की प्राचीन पहचान
नया मंदिर बनने से भीड़ प्रबंधन की समस्या का समाधान हो सकता है। वृंदावन की प्राचीन कुंजगलियां और आसपास के मंदिरों का अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। ठाकुरजी पहले भी अलग-अलग स्थानों पर विराजमान हो चुके हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने भी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए द्वारका बसाई थी।
रजत गोस्वामी, सेवायत सदस्य, उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति।
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